Vima Yojana: शेतकरी कुटुंबांसाठी खुशखबर! गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत नवी सुधारणा, आता सहज मिळणार मदत.. जाणून घ्या नवे फायदे

Shetkari Yojana:- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना अधिक लाभ देण्यासाठी नवी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी कृषी विभागाला योजनेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले असून, अनुदान रकमेच्या वाढीसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, उप सचिव राजश्री पाटील आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अपघाती मृत्यूसाठी जादा मदत आणि अटी शिथील करण्याचा विचार

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, ऊसतोड कामगार आणि इतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अपघात अनुदानाच्या रकमेतील तफावत दूर करण्याची गरज आहे. त्यामुळे योजनेच्या अटींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. वाहन परवान्याची अट शिथील करण्याचा विचार असून, अपघातानंतर अनुदानासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत सध्याच्या ३० दिवसांवरून १ वर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, उशीर झाल्यास आणखी एका वर्षासाठी विलंब माफ करण्याचा अधिकार सरकारकडे असावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

नव्या तरतुदींमध्ये शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण

शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळ देण्यासाठी नव्या सुधारित योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. अपघाती मृत्यू झाल्यास अंतर्गत रक्तस्त्राव किंवा भ्रमिष्ट होऊन मृत्यू झाल्यासही आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेऊन योजना सुधारण्यात येणार आहे. याशिवाय, शेतकरी कुटुंबातील दोन सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, तसेच सून आणि नातवंडांचाही समावेश करावा, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

व्हिसेरा चाचणीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय

सध्या विषबाधेमुळे मृत्यू झाल्यास व्हिसेरा चाचणी अनिवार्य आहे. मात्र, इतर कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास ही चाचणी गरजेची नसावी, अशी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना अपघात विमा योजनेचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

कृषी योजनांचा लाभ घेतल्यानंतर

अनुदानित साहित्य विकणाऱ्या लाभार्थ्यांना भविष्यात कोणत्याही योजनेस पात्र ठरवले जाणार नाही, असा कठोर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा गैरवापर होणार नाही, याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असेल. तसेच, महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळीच आर्थिक मदत मिळेल आणि वेळेचा अपव्यय टाळता येईल.

कृषी मॉल आणि शेतकरी बाजाराच्या संधी

प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी एक ठोस व्यासपीठ मिळेल. याशिवाय, समृद्धी महामार्गालगत शेतकरी बाजार उभारण्याच्या शक्यतेबाबत चाचपणी केली जात आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येणार आहे, परिणामी, दलालांचे प्रमाण कमी होऊन अधिक नफा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो.

वन्यजीव हल्ल्यांबाबतही महत्त्वाचा प्रस्ताव

सध्या वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्याच धर्तीवर सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यासही मदत मिळावी, यासाठी वन विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसास शासकीय नोकरी देण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे.

या नव्या सुधारित योजनांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता आणि मदत मिळणार आहे. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना आधार मिळेल आणि कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.