Tur Shaskiya Kharedi: तूर उत्पादकांसाठी वाईट बातमी! तुरीचे विक्रमी उत्पादन,पण सरकारी खरेदी अवघी 25%.. शेतकऱ्यांचे काय होणार?

Tur Kharedi:- राज्यात यंदा तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले असले तरी केवळ २५ टक्केच खरेदी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोयाबीनच्या खरेदीनंतर आता राज्यात हमीभावाने तूर खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात यंदा सुमारे ११.९० लाख टन तुरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र सहकार व पणन विभागाने केवळ २.९७ लाख टन तूर खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, यामुळे एकूण उत्पादनाच्या केवळ एका चतुर्थांश भागाचीच शासकीय खरेदी होणार आहे.

राज्यात यावर्षी तुरीचे जास्त उत्पादन

राज्यात यंदा हेक्टरी दहा क्विंटलपेक्षा जास्त उत्पादन होण्याची शक्यता असलेल्या दहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीसाठी अतिरिक्त महिनाभराची मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी खरेदी प्रक्रियेच्या विलंबामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक गरजांमुळे खासगी बाजारपेठेकडे वळत आहेत.

परिणामी, बाजारात तुरीची मोठ्या प्रमाणात आवक वाढली आहे. राज्यभरात १२ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर तुरीची लागवड झाली होती आणि आता पीक हातात आले आहे. मात्र मागील अनेक वर्षांप्रमाणेच तुरीची बाजारात आवक सुरू होताच दर पाडले जात असल्याचे दिसून येत आहे. हमीभावानुसार तुरीला प्रति क्विंटल ७,७५० रुपये दर मिळणे आवश्यक असताना, सध्या बाजारात फक्त ७,२०० रुपये प्रति क्विंटलच्या आतच दर मिळत आहे, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होतो आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावाने तुरीची विक्री करता येईल का?

तुरीच्या हमीभावाने खरेदीसाठी यंदाही शासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, ज्या केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी करण्यात आली, त्याच केंद्रांवर तुरीची खरेदीही सुरू आहे. पणन विभागाच्या माहितीनुसार राज्यभरात २.९७ लाख टन तूर खरेदी केली जाणार आहे. कृषी विभाग पीक कापणी प्रयोगाच्या माध्यमातून उत्पादकता निश्चित करत असला तरी सध्या हाती आलेला प्राथमिक अंदाज लक्षात घेता, सरकारी खरेदीचे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी असल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्री करता येणार नाही.

तूर खरेदी उद्दिष्ट वाढवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

यंदा तुरीचे उत्पादन चांगले झाल्यामुळे अहिल्यानगर, परभणी, हिंगोली, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत उत्पादनाचा दर हेक्टरी १० क्विंटलपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या भागांमध्ये खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. अमरावती जिल्ह्यात १.१० लाख हेक्टर क्षेत्रात तुरीची लागवड झाली असून, कृषी विभागाने सरासरी उत्पादकता हेक्टरी १,३६० किलो नोंदवली आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यात अंदाजे १.५८ लाख टन उत्पादन अपेक्षित असून, त्यापैकी फक्त ३२,३८४ टन तूर नाफेडमार्फत हमीभावाने खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा मार्केटिंगच्या ८ आणि व्हीसीएमएफच्या १२ केंद्रांवर २४ जानेवारीपासून नोंदणी आदेश जारी करण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्ष नोंदणी तीन फेब्रुवारीपासून सुरू झाली. मुदत संपताना जिल्ह्यात केवळ ३,९५२ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली होती. त्यामुळे आता नोंदणीसाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, ती २४ मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे.

शासकीय खरेदी सुरू न झाल्याने अनेक शेतकरी खासगी बाजारात तूर विक्रीसाठी धाव घेत आहेत. अमरावती बाजार समितीत १ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान जवळपास १.९० लाख क्विंटल तुरीची आवक झाली आहे. जरी हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असला तरी त्वरित पैसे मिळत असल्याने शेतकरी खासगी विक्रीला प्राधान्य देत आहेत.

जानेवारी महिन्यात तुरीला सरासरी ७,२४० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत होता, तर १८ फेब्रुवारीपर्यंत तो ७,१६० रुपयांवर गेला होता. गेल्या आठवड्यात काहीशी सुधारणा होत हा दर ७,३३८ रुपयांपर्यंत पोहोचला. तरीही हमीभावाच्या तुलनेत हा दर कमीच आहे.

याआधी सोयाबीनच्या बाबतीतही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली होती. अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्रीसाठी नोंदणी केली होती, पण सरकारकडून सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया अचानक थांबवण्यात आली. त्यामुळे अनेक शेतकरी बाजारातील घसरलेल्या दराने सोयाबीन विकण्यास भाग पडले. अहिल्यानगर जिल्ह्यातच तब्बल १,००० हून अधिक शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्रीपासून वंचित रहावे लागले. तुरीच्या खरेदीसंदर्भातही अशीच परिस्थिती उद्भवणार का, असा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत. सरकारी खरेदीस विलंब आणि खरेदीचे मर्यादित उद्दिष्ट यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत आणि खासगी व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने तूर विकण्यास भाग पडत आहेत.