Tur Sarkari Kharedi: सरकार हमीभावाने तूर खरेदी करतंय.. पण शेतकरी का नाही विकत? समोर आले सत्य.. तूर विक्रीबाबत मोठा खुलासा

Tur MSP Rate:- राज्यात तुरीच्या हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारने २२ फेब्रुवारी ही शेवटची तारीख निश्चित केली होती. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारने ही मुदत आणखी ३० दिवसांसाठी वाढवली आहे. आतापर्यंत केवळ २९,२५४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, प्रत्यक्षात केवळ १८१३ क्विंटल तुरीची खरेदी पूर्ण झाली आहे. शेतकरी बाजारातील बदलत्या दरांवर नजर ठेवत असल्याने आणि हमीभावाने विक्री करताना येणाऱ्या अडचणीमुळे सरकारी खरेदी केंद्रांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. बाजारात तुरीच्या दरात चढ-उतार होत असल्याने पुढील काही दिवसांत सरकारी खरेदी वाढण्याची शक्यता आहे.

बाजारातील तुरीचे दर आणि शेतकऱ्यांचा कल

सध्या बाजारात तुरीच्या दरात मोठी तफावत आहे. सरकारने हमीभाव ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे, मात्र खुल्या बाजारात तुरीला ६,७०० ते ७,२०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. तर उच्च गुणवत्तेच्या तुरीला ७,१०० ते ७,३०० रुपये दर मिळतो, जो हमीभावापेक्षा २०० ते ४०० रुपयांनी कमी आहे. तरीही अनेक शेतकरी खुल्या बाजारातच विक्री करत आहेत, कारण बाजारात माल विकल्यानंतर त्वरित पैसे मिळतात. याउलट, सरकारी खरेदी केंद्रांवर विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्यामुळे त्वरित भांडवलाच्या गरजेमुळे शेतकरी बाजारात माल विकण्याला अधिक प्राधान्य देत आहेत.

हमीभावाने विक्रीसाठी कमी प्रतिसाद का?

शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्री करण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन नोंदणीची अट घातली आहे, मात्र नोंदणी प्रक्रियेत अनेक अडचणी आल्याने शेतकऱ्यांचा उत्साह कमी झालेला आहे. तसेच, सध्या रब्बी हंगामातील पिकांची काढणी सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना तूर विक्रीच्या प्रक्रियेसाठी वेळ काढणे कठीण झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप नोंदणी करता आलेली नाही, त्यामुळे अपेक्षित संख्येने नोंदणी झालेली नाही.

याशिवाय, मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्री करताना अनेक अडचणींचा सामना केला आहे. विशेषतः सोयाबीन खरेदीच्या वेळी अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट मिळाले नाही, नोंदणी करूनही अनेक दिवस खरेदी झाली नाही, तसेच गुणवत्तेच्या निकषांवर मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारी खरेदी केंद्रांबद्दल विश्वास कमी झाला आहे. सोयाबीन खरेदीचा अनुभव लक्षात घेऊन अनेक शेतकरी आता सरकारी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवत आहेत.

देशभरातील बाजारातील स्थिती आणि तुरीचे दर

देशभरातील बाजारात तुरीची आवक वाढत असून, विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तूर दाखल होत आहे. त्यामुळे तुरीच्या किमती काहीशा घसरल्या आहेत. सरकारने हमीभावाने खरेदी सुरू केल्यामुळे बाजारातील पडझड थांबली असली तरी खुल्या बाजारातील दर स्थिर राहिलेले नाहीत.

सरकारी खरेदी वाढवण्यासाठी काय करता येईल?

सरकारने हमीभावाने खरेदी जाहीर केली असली तरी शेतकऱ्यांचा कल त्याकडे वळवण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलावी लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी खरेदी केंद्रांवरील प्रक्रियेला सुलभ करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट मिळेल याची हमी दिल्यास आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळे दूर केल्यास हमीभावाने विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढू शकते. तसेच, हमीभाव खरेदी केंद्रांवरील काटेकोर गुणवत्ता तपासणी प्रक्रिया शिथिल केल्यास आणि शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास सरकारी खरेदीला अधिक प्रतिसाद मिळू शकतो.

राज्यातील शेतकरी सध्या बाजारातील बदलत्या स्थितीकडे लक्ष देत असून, तूर विक्रीसाठी खुल्या बाजारात आणि सरकारी खरेदीत मोठा फरक जाणवत आहे. खुल्या बाजारात विक्री केल्यास पैसे लवकर मिळतात, तर सरकारी खरेदीत पेमेंटमध्ये विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल खुल्या बाजाराकडे अधिक आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर गांभीर्याने विचार करून त्यांना आकर्षित करण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्यास हमीभावाने खरेदीत वाढ होऊ शकते.