Tur Procurement: तुर बाजारात प्रचंड गोंधळ! सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीत.… तुरीचे दर खाली, हमीभावाचा लाभ मिळणार का?

Tur Kharedi: तुरीच्या शासकीय खरेदीबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली असून, सरकारच्या विलंबामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत आले आहेत. राज्य सरकारने शासकीय खरेदीसाठी २४ जानेवारी रोजी आदेश जारी करून १३ फेब्रुवारीपासून खरेदी सुरू होईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप कोणत्याही खरेदी केंद्रावर तुरीची खरेदी सुरू झालेली नाही.

त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभावाच्या प्रतीक्षेत न राहता आपली तूर खासगी बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील दीड महिन्यात अमरावती बाजार समितीत तब्बल १ लाख ३० हजार क्विंटल तुरीची मोठी आवक झाली आहे. मात्र, शासकीय खरेदी केंद्रे कार्यान्वित न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाऐवजी कमी दरावर तूर विकावी लागत आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका: तूर बाजारात हमीभावापेक्षा २५० रुपये कमी दराने विक्री सुरू

सध्या खासगी बाजारपेठेत तुरीचे दर हमीभावापेक्षा कमी असून, जानेवारी ते फेब्रुवारी या कालावधीत अमरावती बाजार समितीत ७२०० रुपये प्रति क्विंटलच्या सरासरी दराने तुरीची विक्री झाली आहे. हा दर शासकीय हमीभावाच्या तुलनेत २५० रुपये कमी आहे. मात्र, सरकारने त्वरित खरेदी सुरू न केल्याने हमीभावाच्या प्रतीक्षेत वेळ घालवण्याऐवजी शेतकरी कमी दराने तूर विकण्यास भाग पडत आहेत. या परिस्थितीत, ज्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने तूर उत्पादन घेतले, त्यांना आता अपेक्षित नफा मिळत नसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

कापूस, सोयाबीन दरात घसरण, तुरीच्या दरावरील वाढत्या अपेक्षा

यंदाच्या हंगामात कापूस, सोयाबीन आणि तूर या मुख्य पिकांचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. राज्य सरकारने सोयाबीनची शासकीय खरेदी जाहीर केली असली तरी, उद्दिष्टाच्या फक्त ५०% शेतकऱ्यांनाच हमीभावाचा लाभ मिळाला आहे. दुसरीकडे, "सीसीआय" मार्फत कापसाची खरेदी तांत्रिक अडचणींमुळे मागील आठवड्यापासून रखडली आहे. अशा परिस्थितीत, तुरीच्या खरेदीबाबत शेतकऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, सरकारने खरेदी सुरू करण्यास उशीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे.

शासकीय खरेदीसाठी २० केंद्रे, पण प्रक्रिया रखडली

राज्यातील २० शासकीय खरेदी केंद्रांवर तुरीची खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. एकूण ३९,६५४ टन तुरीच्या खरेदीचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले होते. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात १ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रात तुरीची लागवड झाली आहे. त्यातून सुमारे १.५८ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यातील २५% म्हणजेच ३९.६५ हजार टन तूर शासकीय खरेदी केंद्रांवर विक्रीसाठी नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप एकाही केंद्रावर खरेदी सुरू झालेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.

शासकीय खरेदी आणखी लांबल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

सरकारने लवकरात लवकर शासकीय खरेदी सुरू केली नाही, तर शेतकरी हमीभावाच्या प्रतीक्षेत राहू शकणार नाहीत आणि कमी दरात तूर विकून टाकावी लागेल. बाजारपेठेत तुरीची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली, तर मागणी कमी होईल आणि दर आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल.

शेतकऱ्यांची सरकारकडे मागणी: त्वरित
खरेदी प्रक्रिया सुरू करा

शेतकरी संघटनांकडून सरकारवर तुरीची शासकीय खरेदी तत्काळ सुरू करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. खरेदी केंद्रांवर वेळीच सुविधा पुरवून प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे. सरकारने जर लवकरच निर्णय घेतला नाही, तर शेतकरी आंदोलनाची शक्यता आहे. तुरीच्या खरेदीबाबत सरकार वेळेत पावले उचलते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.