Tur Procurement: तुरीच्या खरेदीला विलंब, व्यापारांचा फायदा… शेतकऱ्यांचे नुकसान! तुरीच्या शासकीय खरेदीला विलंब का?

Tur Bajarbhav:- राज्यात तुरीच्या शासकीय खरेदीसाठी आदेश निघाले असले तरी प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होण्यासाठी अद्याप ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभावाच्या अपेक्षेने नोंदणी केली होती, मात्र खरेदी प्रक्रिया लांबल्यामुळे त्यांना खासगी बाजारपेठेचा आधार घ्यावा लागत आहे. अमरावती बाजार समितीत गेल्या दीड महिन्यात तब्बल १ लाख ३० हजार क्विंटल तूर विक्रीसाठी दाखल झाली आहे, यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असमंजसतेचे चित्र स्पष्ट होते.

कोरडवाहू पट्ट्यात तूर उत्पादन आणि बाजारभावाचा तिढा

विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या कोरडवाहू पट्ट्यात खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन आणि तूर ही प्रमुख पिके मानली जातात. मात्र, यंदा या पिकांचे बाजारमूल्य मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहे. राज्य सरकारने सोयाबीनच्या शासकीय खरेदीसाठी पावले उचलली.मात्र उद्दिष्टांपेक्षा फक्त निम्मेच सोयाबीन खरेदी करता आले.

कापसाची खरेदीही सीसीआयमार्फत सुरू होती, पण गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक कारणे सांगून खरेदी प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. आता तुरीच्या शासकीय खरेदीसाठी सरकारने २४ जानेवारी रोजी आदेश जारी केले, मात्र प्रत्यक्ष खरेदीचा मुहूर्त लांबतच आहे.

शासकीय खरेदी प्रक्रिया कधी सुरू होणार?

शासनाने १३ फेब्रुवारीपासून शासकीय खरेदी सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्ह्यात २० खरेदी केंद्रांवर प्रक्रिया राबवली जाणार असून, एकूण ३९ हजार ६५४ टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यंदा जिल्ह्यात १ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी झाली आहे, त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार, यंदा प्रति हेक्टर १३६० किलोच्या सरासरीने एकूण १ लाख ५८ हजार ६९६ टन उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाने केवळ २५ टक्के उत्पादन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की फक्त ३९ हजार टन तूरच शासकीय खरेदीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट केली जाणार आहे. त्यामुळे उर्वरित तूर खासगी बाजारात विकावी लागणार आहे आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना होणार आहे.

हमीभावाच्या तुलनेत तुरीच्या बाजारभावात मोठी तफावत

शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या आधारावर तूर विकण्याची संधी मिळेल, या आशेने अनेकांनी तुरीची विक्री थांबवून ठेवली होती. मात्र, सरकारच्या धीम्या हालचालीमुळे आणि विलंबामुळे त्यांची ही प्रतिक्षा निरर्थक ठरत आहे. अमरावती बाजार समितीत १ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान तुरीची सरासरी किंमत ७२०० रुपये प्रति क्विंटल इतकी होती. परंतु, हा दर हमीभावाच्या तुलनेत तब्बल २५० रुपये प्रति क्विंटलने कमी आहे.

शासकीय खरेदी प्रक्रियेचा विलंब होत राहिला, तर जिल्ह्याला दिलेले उद्दिष्ट बाजार समितीमध्येच संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. व्यापारी कमी दर देऊन मोठ्या प्रमाणावर तूर खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

शेतकऱ्यांसमोर असलेला पेच आणि पुढील रणनीती

शेतकऱ्यांना सध्या मोठ्या द्विधा स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय आहेत—

सरकारच्या शासकीय खरेदीची वाट पाहणे आणि हमीभाव मिळेल या आशेवर राहणे

खाजगी बाजारात तूर विकून लवकर पैसे मिळवणे, पण हमीभावापेक्षा कमी दरावर समाधान मानणे

सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल न करता तातडीने शासकीय खरेदी प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, व्यापारी आणि दलाल याचा फायदा घेत राहतील आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.

शेतकऱ्यांनी अशा परिस्थितीत काय करावे?

तुरीच्या बाजारभावावर बारीक लक्ष ठेवावे. शासकीय खरेदी केंद्रांशी संपर्क ठेवावा. तातडीच्या आर्थिक गरजा असल्यास व्यापाऱ्यांना विकण्याऐवजी थोडा संयम ठेवावा. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर अपडेट राहावे.

सरकारच्या पुढील निर्णयावर शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. सरकारने लवकरात लवकर शासकीय खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे.