Tur Procurement: तुर बाजारात मोठी उलथापालथ! आता ‘हा’ निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार.. जाणून घ्या ताजे अपडेट

Tur Kharedi:- तुरीच्या शासकीय खरेदीचे आदेश जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष खरेदी कधी सुरू होईल, याचा मुहूर्त अद्याप सापडलेला नाही. हमीभावाच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी, सरकारकडून खरेदी लांबणीवर पडल्यामुळे त्यांना शेवटी खासगी व्यापाऱ्यांकडे तूर विकण्याची वेळ आली आहे. मागील दीड महिन्यात अमरावती बाजार समितीत १ लाख ३० हजार क्विंटल तुरीची मोठी आवक झाली आहे. हमीभावाची प्रतीक्षा करत बसण्याऐवजी शेतकरी कमी दराने का होईना, पण आपला माल विकण्यास भाग पडले आहेत.

शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका

यंदा कोरडवाहू पट्ट्यात कापूस, सोयाबीन आणि तूर ही खरीप हंगामातील मुख्य पिके आहेत. मात्र, तीनही पिकांच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. राज्य सरकारने सोयाबीनची शासकीय खरेदी जाहीर केली असली तरी, अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आले आहे. सोयाबीन खरेदी उद्दिष्टाच्या फक्त ५०% शेतकऱ्यांनाच हमीभावाचा लाभ मिळाला. दुसरीकडे, "सीसीआय" मार्फत होणारी कापसाची खरेदीही तांत्रिक अडचणींमुळे मागील आठवडाभर रखडली आहे. अशा परिस्थितीत, आता शेतकऱ्यांना तुरीच्या खरेदीसाठी मोठ्या आशा होत्या, पण सरकारकडून झालेल्या दिरंगाईमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत.

सरकारने तूर खरेदीचा आदेश काढून देखील तुरीचे खरेदी नाही

राज्य सरकारने २४ जानेवारी रोजी तूर खरेदीसाठी आदेश काढले होते आणि १३ फेब्रुवारीपासून खरेदी सुरू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप खरेदी प्रक्रियेची अंमलबजावणी झालेली नाही. जिल्ह्यातील २० शासकीय खरेदी केंद्रांवर तूर खरेदी केली जाणार असून, एकूण ३९,६५४ टन तुरीच्या खरेदीचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे.

यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यात १ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रात तुरीची लागवड करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील सरासरी उत्पादकता १३६० किलो प्रति हेक्टर आहे, त्यामुळे या वर्षी एकूण १.५८ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यातील २५% म्हणजेच ३९.६५ हजार टन तूर शासकीय खरेदी केंद्रांवर खरेदी केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, खरेदी केंद्रे सुरूच न झाल्याने शेतकरी गोंधळात पडले आहेत.

खाजगी बाजारात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा कमी

यामुळे, शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदी सुरू होण्याची वाट पाहण्याऐवजी तूर खासगी बाजारपेठेत विकण्यास भाग पाडले जात आहे. अमरावती बाजार समितीत १ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान सरासरी ७२०० रुपये प्रति क्विंटल दराने १३० टन तुरीची उलाढाल झाली आहे. मात्र, हा दर शासकीय हमीभावाच्या तुलनेत २५० रुपये कमी आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कमी दरावर तूर विकण्यास भाग पडत आहेत.

शासकीय खरेदीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडली, तर ठरवलेल्या उद्दिष्टाआधीच बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात तुरीची विक्री होऊन जाईल आणि शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने तत्काळ शासकीय खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.