Tur Bajarbhav News: तुरीच्या भावात मोठी घट! शेतकरी हतबल, काय आहे पुढची वाटचाल?

Tur Bajarbhav News:- भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) मार्फत शासकीय तूर खरेदीचे निकष निश्चित करण्यात आले असले तरी अद्यापही खरेदी केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली नाहीत. अमरावती जिल्ह्यात २० खरेदी केंद्रे मंजूर करण्यात आली असली तरी सध्या केवळ वरुड, चांदूररेल्वे, दर्यापूर आणि तिवसा या चार केंद्रांवरच खरेदी सुरू आहे.

शासकीय खरेदी प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे आणि मर्यादित उद्दिष्टांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी खुल्या बाजारपेठेकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तुरीची आवक होत असून सरासरी ७,३२५ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. मात्र, हा दर शासकीय हमीभाव ७,५५० रुपयांच्या तुलनेत कमी असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.

सरकारी खरेदी 25 टक्केच होणार खरेदी

राज्य सरकारने यंदा तुरीच्या एकूण उत्पादनाच्या केवळ २५% खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे ७५% तूर शेतकऱ्यांना खासगी बाजारात विकावी लागणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात यंदा १.११ लाख हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची लागवड करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार प्रति हेक्टर १,३६० किलो उत्पादन अपेक्षित असून त्यामुळे एकूण उत्पादन १.५८ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सहकार व पणन विभागाने त्यापैकी केवळ ३९,६५४ टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

शेतकऱ्यांना तूर खरेदी केंद्रावर अडचणी

शेतकऱ्यांना तूर शासकीय खरेदी केंद्रांवर विकण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. त्यांना ऑनलाइन नोंदणी, विविध कागदपत्रे आणि खरेदी प्रक्रियेसाठी लांब प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्याने शेतकरी वैतागले असून तात्काळ पैसे मिळण्यासाठी त्यांनी खासगी बाजारपेठेचा मार्ग निवडला आहे. खुल्या बाजारात व्यापारी तुलनेने कमी दर देत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे काही शेतकरी तूर साठवून भविष्यात चांगल्या दराने विकण्याचा विचार करत आहेत.

शासकीय खरेदी केंद्रे त्वरित पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाली आणि खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवले गेले तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, मोठ्या प्रमाणावर तूर व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने विकली जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाईल. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून खरेदी प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.