Tukade Bandi Kayda 2025 : तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा! जमिनीच्या व्यवहारांसाठी नवे नियम काय आहेत? वाचा सविस्तर

Tukade Bandi Kayda 2025 : महाराष्ट्र विधीमंडळाने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे विधेयक पास केले आहे. या बदलामुळे जमिनीच्या तुकड्यांशी संबंधित व्यवहार अधिक सुलभ आणि किफायतशीर होणार आहेत. शेतकरी, प्लॉट धारक आणि नागरिकांसाठी या सुधारणा एक मोठा दिलासा ठरणार आहेत. चला, तर मग या कायद्यातील महत्त्वाच्या बदलांविषयी जाणून घेऊया.

काय आहेत मुख्य बदल?

राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी एक अध्यादेश जारी केला होता, ज्याला आता कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. या सुधारित कायद्यानुसार, 1965 पासून निवासी, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक जमिनीचे व्यवहार 5% शुल्कावर नियमित करता येणार आहेत. पूर्वी 25% शुल्क आकारले जात होते, जे नागरिकांसाठी आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत जड होते. आता हे शुल्क कमी करण्यात आले असून, जमिनीच्या व्यवहारांसाठी ही सुधारणा एक मोठा दिलासा ठरू शकते.

आधीचे नियम काय होते?

पूर्वी, जमिनीच्या व्यवहारांवर 25% पर्यंत शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये जमिनीचे व्यवहार नियमित करण्यास फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. या कारणामुळे अनेक जमिनींचे व्यवहार थांबले होते. आता केवळ रेडीरेकनर दराच्या 5% रक्कम भरून, हे व्यवहार नियमित करता येणार आहेत. हे नियम 1965 पासून 2024 पर्यंत असलेल्या सर्व जमिनीच्या व्यवहारांसाठी लागू असतील.

याशिवाय, राज्यातील जिरायत जमिनींसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनींसाठी 10 गुंठे क्षेत्र मर्यादा ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे घर बांधणे, विहीर खोदणे किंवा लहान भूखंड विकत घेत असताना अडचणी येत होत्या. या नव्या कायद्यामुळे लहान भूखंडांच्या व्यवहारांसाठी सुद्धा सोप्या नियमांची अंमलबजावणी होईल.

शेतकरी आणि नागरिकांसाठी फायदे:

आर्थिक दिलासा: पूर्वीच्या 25% च्या ऐवजी, आता केवळ 5% शुल्क आकारले जाणार आहे, ज्यामुळे आर्थिक ओझे कमी होईल.

प्रक्रियेतील सुलभता: जमिनीचे व्यवहार अधिक सोपे होतील, तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यंत सोपे होईल.

विकासाला गती: लहान भूखंडांवरही व्यापारांना मंजुरी मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास वेगाने होईल.

पारदर्शकता: सुधारित कायद्यानुसार सर्व व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत आणि पारदर्शकपणे होतील, ज्यामुळे नागरिकांची सुरक्षा वाढेल.

संपूर्ण राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना या सुधारणांमुळे प्रचंड फायदा होईल. छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या जमिनीचे व्यवहार नियमित करणे, घर बांधणे, विहीर खोदणे किंवा शेतीसाठी आवश्यक सुविधा उभारणे आता सोपे होईल. यामुळे एकंदर ग्रामीण विकासाला गती मिळेल आणि पारदर्शकतेचा दर्जा उंचावेल.