Tomato Bajarbhav : टोमॅटो फेकून देण्याशिवाय पर्याय नाही !, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

पुणे: राज्यातील बाजारपेठांमध्ये टोमॅटोची आवक वाढल्याने दरांमध्ये मोठी घट झाली आहे. पुणे, मुंबईसह इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्ये टोमॅटोच्या दर घाऊक बाजारात प्रतिकिलो चार ते पाच रुपये, तर किरकोळ बाजारात १५ ते २० रुपये प्रतिकिलो राहिले आहेत. या घसरलेल्या किमतींमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत.

टोमॅटोच्या दरातील घट का?
गेल्या वर्षी पावसामुळे टोमॅटोची आवक कमी झाली होती, ज्यामुळे दर शंभर रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. या चांगल्या दरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर टोमॅटोची लागवड केली. मात्र, यावर्षी टोमॅटोची बेसुमार आवक झाल्याने दर कोसळले आहेत. पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक आणि सोलापूरसारख्या भागांतून मोठ्या प्रमाणावर टोमॅटो बाजारात विक्रीसाठी येत आहेत.

बाजारातील सध्याची स्थिती
पुणे जिल्ह्यातील खेड, मंचर, आंबेगाव, जुन्नर यांसारख्या भागांतून दररोज आठ ते नऊ हजार पेट्या टोमॅटो पुण्यातील मार्केट यार्डात येत आहेत. यामुळे टोमॅटोची आवक दुप्पट झाली आहे. परराज्यांमधूनही मागणी कमी झाल्याने भावात आणखी घट झाली आहे. या परिस्थितीमुळे टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

शेतकऱ्यांची हतबलता
घाऊक बाजारात मिळणारे दर तोडणी, वाहतूक खर्च, आणि बाजार शुल्क भरल्यानंतर शेतकऱ्यांना तोट्यात नेणारे ठरत आहेत. एका प्लास्टिक क्रेटला (२२ किलो) फक्त ७० ते ८० रुपये मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. टोमॅटोची विक्री परवडत नसल्याने अनेक शेतकरी आपला माल बाजारात आणण्याऐवजी फेकून देत आहेत.

'टोमॅटो फेकून देण्याशिवाय पर्याय नाही'
"टोमॅटोला मिळणारा भाव इतका कमी आहे की, तोडणी आणि वाहतूक खर्चही वसूल होत नाही. बाजारात विक्री करणे परवडत नसल्याने टोमॅटो फेकून देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे."- अजित तांबे, टोमॅटो उत्पादक शेतकरी, शिरूर:

उद्योग आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम
मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल बिघडल्याने टोमॅटोच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. बाजारपेठांमध्ये शेतमालाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज भासत आहे.

टोमॅटोची घटती किंमत आणि शेतकऱ्यांची हतबलता ही सध्या मोठी समस्या बनली आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत.