Bhavantar Scheme: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! भावांतर योजनेतून यावर्षी पाच हजार रुपये प्रती हेक्टरी मिळणार का?वाचा संपूर्ण माहिती

Shetkari Yojana:- गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला, कारण सोयाबीन आणि कापसाला अपेक्षित हमीभाव मिळाला नाही. या पार्श्वभूमीवर, २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने भावांतर योजनेअंतर्गत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना आधार मिळाला. पण यंदा देखील परिस्थिती तशीच गंभीर आहे. यावर्षीही बाजारात शेतमालाचे दर घसरले आहेत आणि उत्पादनात मोठी घट झाली आहे, त्यामुळे शेतकरी भावांतर योजनेच्या पुन्हा अंमलबजावणीची मागणी करत आहेत.

बुलढाणा जिल्ह्यातच लाखो शेतकरी सोयाबीन आणि कापसाची शेती करतात, पण सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे या दोन्ही पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने सोयाबीनसाठी ४,८९२ प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्ष बाजारात तो ४,००० च्या आतच राहिला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. दुसरीकडे, कापसाचा हमीभाव ७,५२१ प्रति क्विंटल असतानाही, तो ७,००० पेक्षाही कमी दरात विकला जात आहे.

भावांतर योजनेचा लाभ घेतलेले शेतकरी कोण आहेत?

भावांतर योजनेचा लाभ २०२३ मध्ये मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी घेतला. त्यामध्ये २,९३,३५४ सोयाबीन उत्पादक आणि ८०,०५६ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश होता. एकूण ३,७३,४१० शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला.

भावांतर योजनेची मदत कशी मिळाली होती?

२०२३ मध्ये कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आणि हमीभावही मिळत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोन हेक्टर मर्यादेत सोयाबीन आणि कापसासाठी प्रत्येकी हेक्टरी ५,००० ची मदत दिली होती. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला.

भावांतर योजना म्हणजे काय आणि ती का गरजेची आहे?

भावांतर योजना ही शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसताना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने राबवलेली योजना आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे अनेक वेळा शेतमालाचे दर घसरतात आणि त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतो. या नुकसानातून सावरण्यासाठी, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५,००० देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही योजना फक्त दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठीच लागू आहे.

या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी

शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली असणे आवश्यक होते. भावांतर योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने पीक विकावे लागले तरी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा कमी होतो आणि पुढील हंगामासाठी ते अधिक सक्षम होतात.

यंदा भावांतर योजनेचा लाभ मिळेल का?

यंदाही शेतमालाच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. २०२३ प्रमाणेच सरकारने २०२४ मध्येही भावांतर योजनेचा लाभ द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कारण हमीभावानुसार दर जाहीर होऊनही बाजारात तितका भाव मिळत नाही, परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

राज्य सरकार या योजनेबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. जर सरकारने पुन्हा भावांतर योजनेची अंमलबजावणी केली, तर हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे पुढील काही आठवडे या संदर्भात महत्त्वाचे ठरतील.