Soybean Bajar Bhav: सरकारच्या नव्या धोरणामुळे सोयाबीनचे दर आकाशाला भिडणार की पुन्हा घसरणार? सोयाबीनच्या दरांचे भवितव्य काय?

Oil Import Duty:- सरकार सध्या सोयाबीनच्या किमती वाढवण्यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार करत आहे. या संदर्भात मंत्री समितीत चर्चा झाली असून, लवकरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात कच्च्या पामतेल, कच्च्या सोयातेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर २७.५ टक्के आयात शुल्क आहे, तर रिफाईंड तेलाच्या आयातीवर ३५.७५ टक्के शुल्क आकारले जाते.

सरकारने यापूर्वीही, सप्टेंबर २०२४ मध्ये तेलबिया पिकांचे दर वाढावेत म्हणून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. मात्र, या उपाययोजनांनंतरही सोयाबीन आणि मोहरी यांसारख्या तेलबिया पिकांचे दर वाढले नाहीत. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा आयात शुल्क वाढवण्याच्या तयारीत आहे.

खाद्यतेलाचे दर वाढणार

या निर्णयामुळे खाद्यतेलाचे दर वाढणार आहेत, मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा कितपत फायदा होईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्या बाजारात सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा ९०० ते १,००० रुपयांनी कमी आहेत, तर मोहरीचे दर देखील हमीभावाच्या खाली गेले आहेत. अशा परिस्थितीत आयात शुल्क वाढवूनही सोयाबीनचे दर सुधारतील का, याबद्दल साशंकता आहे. याआधीही सरकारने हा प्रयोग केला होता, परंतु अपेक्षित परिणाम दिसून आला नव्हता.

सोयाबीनच्या किमती कमी राहण्यामागील कारणे

सोयाबीनच्या किमती कमी राहण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे सोयापेंडच्या दरातील मोठी घसरण. देशांतर्गत डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सॉल्युबल्स) चा पुरवठा वाढल्यामुळे सोयापेंडच्या किमती मोठ्या प्रमाणात खाली आल्या आहेत. परिणामी, सोयाबीनच्या दरांवरही मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. सोयापेंडच्या किमती वाढल्याशिवाय सोयाबीनच्या दरात फारसा सुधारणा होणार नाही, असे उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

खाद्यतेलाच्या किमतीमधील वाढ

खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये मागील पाच महिन्यांत वाढ झाली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतरही खाद्यतेलाच्या दरात ५ ते ६ रुपयांनी वाढ झाली आहे. मात्र, सोयाबीनचे दर मात्र स्थिरच राहिले आहेत. याचा अर्थ असा की, ग्राहकांना महाग सोयातेल खरेदी करावे लागत आहे, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे आता सरकारने पुन्हा खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा थेट परिणाम खाद्यतेलाच्या किमतींवर होईल आणि महागाई वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.

या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना नेमका किती फायदा होईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सध्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपला माल विकून टाकला आहे. विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांनी आपल्या सोयाबीनची विक्री कमी दरात केली आहे. त्यामुळे आता बाजारातील दर वाढले, तरी त्याचा फायदा फार कमी शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. दुसरीकडे, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपला माल साठवून ठेवला आहे, त्यांना काही प्रमाणात फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, लहान शेतकऱ्यांचा यात प्रत्यक्ष लाभ किती होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

सरकारच्या खाद्यतेल आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे सोयाबीनच्या दरात मोठा फरक पडेल का, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. जर सोयापेंडच्या किमती वाढल्या, तर सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊ शकते. मात्र, केवळ आयात शुल्क वाढवून दर वाढण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाचा सर्वसमावेशक परिणाम काय होईल, यावर पुढील काळात चर्चा होणार आहे.