Soybean Bajar Bhav: सोयाबीनचे दर वाढणार की शेतकऱ्यांना पुन्हा फटका? सोयाबीनच्या दरात घसरण… जाणून घ्या ताजे अपडेट्स

Soybean Market News:- सोयाबीनच्या दरात वाढ व्हावी यासाठी सरकार पुन्हा खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की सोयाबीनचे दर केवळ खाद्यतेलावर अवलंबून नसून सोयापेंडच्या मागणीवरही अवलंबून आहेत. सध्या सोयापेंडच्या दरात मोठी घट झाल्याने सोयाबीनच्या बाजारभावावर दबाव आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करूनही सोयाबीनच्या दरात अपेक्षित सुधारणा होईलच, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.

खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय

यापूर्वी सरकारने १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी खाद्यतेल आयात शुल्कात तब्बल २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता, जेणेकरून देशांतर्गत तेलबियांचे दर वाढू शकतील. मात्र, प्रत्यक्षात हा निर्णय घेतला तेव्हा बाजारात नवीन सोयाबीन दाखल होत होते, त्यामुळे त्याचा फारसा परिणाम सोयाबीनच्या दरांवर झाला नाही.

खाद्यतेलाच्या किंमती वाढल्या, पण सोयाबीनच्या दरात मात्र घटच होत गेली. मागील पाच महिन्यांत सोयाबीनचे सरासरी दर ४२०० रुपयांवरून ३९०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. सरकारने हमीभावाने जवळपास २० लाख टन सोयाबीन खरेदी करूनही बाजारातील दराला आधार मिळू शकला नाही. सध्या शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा किमान १००० रुपये कमी दर मिळत आहे, त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी पसरली असून देशातील तेलबिया उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे.

सोयाबीनच्या दरात घट होण्याची प्रमुख कारणे

सध्या सोयाबीनच्या दरात घट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सोयापेंडच्या दरात झालेली मोठी घसरण. मागील हंगामात ४० ते ४५ हजार रुपये टन दराने विकली जाणारी सोयापेंड सध्या फक्त २७ ते २८ हजार रुपये प्रति टन दराने विकली जात आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या मागणीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याऐवजी नेपाळमधून शून्य शुल्काने येणाऱ्या तेलाच्या आयातीवर निर्बंध घालावेत. अनेक देशांचे खाद्यतेल नेपाळमार्गे भारतात येत असल्याने त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. तसेच कच्चे तेल आणि रिफाईंड तेल यांच्या आयात शुल्कातील तफावत वाढवण्याचीही मागणी उद्योगांकडून केली जात आहे.

सरकारने भविष्यात खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यास ग्राहकांना महागाईचा फटका बसू शकतो. मात्र, सोयाबीनच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल का, हे अनिश्चित आहे. त्यामुळे सरकारने व्यापक उपाययोजना आखूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी शेतकरी व उद्योग क्षेत्राची मागणी आहे.