Soybean News: 2025 मध्येही सोयाबीनला 2017 पेक्षा कमी दर! खुला बाजारात दर कोसळले

Soybean News:- सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट गडद झाले आहे. विदर्भातील कापसानंतर सर्वाधिक घेतले जाणारे पीक असलेल्या सोयाबीनला मोठा फटका बसला आहे. नाफेडने शासकीय खरेदी थांबवल्यानंतर हमीभावाच्या तुलनेत खुल्या बाजारातील दर अत्यंत नीचांकी स्तरावर आले आहेत.

सध्या बाजारात चांगल्या प्रतीच्या सोयाबीनला केवळ ३,९०० ते ४,००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे, तर कमी प्रतीच्या सोयाबीनसाठी हा दर ३,५०० ते ३,६०० रुपयांपर्यंत खाली गेला आहे. याआधी २०१६-१७ च्या हंगामातही सोयाबीनचा बाजारभाव ४,००० रुपयांवर होता, त्यामुळे मागील आठ वर्षांतील ही सर्वांत मोठी दर घसरण मानली जात आहे.

उत्पादन खर्च वाढला मात्र बाजारभाव आठ वर्षांपूर्वीचा

दर वर्षी उत्पादन खर्च वाढत असताना विक्रीदर मात्र घटत आहेत. खत, बियाणे, मजुरी आणि वाहतूक खर्च यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. यामुळे उत्पादन खर्च अधिक आणि मिळणारा बाजारभाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. मागील काही वर्षांपासून दर चढ-उतार होत असतानाही सरकारकडून हमीभाव आणि शासकीय खरेदीचा आधार दिला जात होता.

विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य असंतोष लक्षात घेऊन २०२४ मध्ये नाफेडच्या माध्यमातून शासकीय खरेदी करण्यात आली. १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून सोयाबीनसाठी ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव निश्चित करण्यात आला आणि राज्यासाठी १४.१३ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

सहा फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत चाललेल्या या शासकीय खरेदीत एकूण ८.३६ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले, जे निर्धारित उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ५९ टक्के होते. परिणामी, सरकारकडून मुदतवाढ मिळूनही अपेक्षित प्रमाणात खरेदी होऊ शकली नाही आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना खासगी बाजारावर अवलंबून राहावे लागले. शासकीय खरेदी संपताच ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खुल्या बाजारात सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण झाली.

सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान हे राज्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन घेतले जाते. मात्र, यंदा कमी दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. मागील काही वर्षांपासून जागतिक बाजारात तेलबियांवरील मागणी घटल्याने देशांतर्गत बाजारावरही परिणाम झाला आहे. नाफेडने खरेदी थांबवल्याने व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात माल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागत असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून उपाययोजना करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.