Soil Health Card : शेतकऱ्यांसाठी मोदींनी सुरु केलेल्या ह्या योजनेने क्रांती घडवली

Soil Health Card : भारताच्या कृषी क्षेत्रात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना मातीच्या पोषणतत्त्वांची अचूक माहिती मिळवून देण्यासाठी २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माती आरोग्य कार्ड (Soil Health Card - SHC) योजना सुरू केली.

या योजनेच्या मदतीने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आरोग्याची माहिती मिळू लागली, ज्यामुळे ते खतांचा संतुलित आणि वैज्ञानिक वापर करू शकले. परिणामी, मातीची गुणवत्ता सुधारली, उत्पादन वाढले आणि शेतीवर होणारा अनावश्यक खर्चही कमी झाला.

आज, या योजनेला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना, माती आरोग्य कार्ड हे केवळ माती परीक्षणापुरते मर्यादित न राहता, भारताच्या संपूर्ण कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांती घडवणारे प्रभावी साधन बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ‘SHC मोबाइल अ‍ॅप’ आणि अ‍ॅग्री-स्टॅक (Agri-Stack) सारख्या आधुनिक संकल्पनांमुळे शेतकऱ्यांना हवामान, मृदा व्यवस्थापन आणि पीक पोषणतत्त्वांशी थेट जोडले जाण्याची संधी मिळत आहे.

माती आरोग्य कार्ड योजना: दहा वर्षांची वाटचाल आणि सुधारणा

माती आरोग्य कार्ड योजना ही कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आली असून, राज्य सरकारे आणि कृषी संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने ती राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातीची अचूक माहिती दिली जाते, ज्यामुळे ते योग्य खतांचा वापर करून शेती अधिक उत्पादक बनवू शकतात.

२०१५ पासून या योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत असून, आतापर्यंत २४ कोटींहून अधिक माती आरोग्य कार्ड्स वितरित करण्यात आली आहेत. या कार्ड्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातीतील पोषणतत्त्वे आणि आवश्यक सुधारणा याबाबत शास्त्रशुद्ध मार्गदर्शन मिळाले आहे. परिणामी, रासायनिक खतांचा अनावश्यक वापर कमी झाला, मातीतील जैवविविधता सुधारली आणि उत्पादन वाढले.

SHC योजनेंतर्गत मिळणारी माहिती आणि त्याचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा

माती आरोग्य कार्डच्या मदतीने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातीतील पोषणतत्त्वांचे विश्लेषण प्राप्त होते. हे विश्लेषण १२ प्रमुख घटकांवर आधारित असते, ज्यामध्ये नायट्रोजन (N), फॉस्फरस (P), पोटॅशियम (K), झिंक, लोह, बोरॉन, pH स्तर आणि सेंद्रिय कर्ब यांचा समावेश असतो.

या माहितीच्या आधारे शेतकरी योग्य प्रमाणात आणि योग्य प्रकारचे खते वापरण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे खतांचा अपव्यय टाळला जातो, शेतीवरील उत्पादन खर्च कमी होतो आणि मातीची सुपीकता टिकवली जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळतो आणि दीर्घकालीन शाश्वत शेतीला चालना मिळते.

SHC आणि Agri-Stack: डिजिटल शेतीचे भविष्य

अ‍ॅग्री-स्टॅक ही भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेली एक डिजिटल डेटाबेस प्रणाली आहे. माती आरोग्य कार्ड योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा केला जातो आणि त्या जमिनींचे जिओ-टॅगिंग (Geo-Tagging) केले जाते. यामुळे एक व्यापक आणि एकसंघ राष्ट्रीय डेटा प्रणाली तयार करण्यास मदत होते.

केंद्र सरकारने याच प्रणालीवर आधारित Agri-Stack विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे राज्य सरकारांनी स्वतंत्रपणे तुकड्या-तुकड्यांत डिजिटल प्रकल्प राबवण्याऐवजी एकच सुसंगत प्रणाली वापरणे शक्य होईल. परिणामी, डेटा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, धोरणात्मक निर्णय अधिक अचूक होतील आणि शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या योजना आखता येतील.

SHC योजनेतील डिजिटल सुधारणांचा प्रभाव

माती आरोग्य कार्ड योजनेत अलीकडेच काही महत्त्वपूर्ण डिजिटल सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक अचूक आणि जलद सेवा मिळत आहे.

शेतकऱ्यांना आता SHC मोबाइल अ‍ॅप द्वारे थेट माती परीक्षण अहवाल मिळू शकतो. यासोबतच, QR कोड-आधारित नमुना ट्रॅकिंग प्रणालीमुळे माती परीक्षणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे.

याशिवाय, जिओ-मॅपिंग प्रणालीच्या मदतीने शेतकऱ्यांना त्यांच्याजवळील प्रयोगशाळा शोधण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आणि अचूक माहिती मिळत असून, त्यांच्या शेतीसाठी योग्य धोरण ठरवणे सोपे झाले आहे.

शाश्वत शेतीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे

SHC योजनेचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना शास्त्रशुद्ध आणि शाश्वत शेती करण्यास मदत करणे हा आहे. माती आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी जैविक खतांचा वापर आणि नायट्रोजन फिक्सिंग पिकांची लागवड प्रोत्साहित केली जात आहे. यामुळे मातीची सुपीकता वाढते, पाणी धारण करण्याची क्षमता सुधारते आणि हवामान बदलांशी लढण्याची क्षमता वाढते.

आगामी धोरणे आणि भविष्यकालीन सुधारणा

माती आरोग्य व्यवस्थापनाला अधिक प्रभावी करण्यासाठी भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि बिग डेटा (Big Data Analytics) तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना मातीच्या आरोग्याचे पूर्वानुमान मिळेल आणि गरजेनुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या उपाययोजना करता येतील. सरकार स्मार्ट Agri-Stack विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, जिथे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या मातीच्या गरजेनुसार वैयक्तिकृत सल्ला मिळू शकेल.