Sarkar Nirnay: गोरगरिबांसाठी मोठा झटका! 100 रुपयात मिळणारे स्वस्त शिधा योजना बंद… योजनेवर सरकारची कात्री, कारण की…

Aanandacha Shidha:- ‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना महाराष्ट्र सरकारने २०२२ मध्ये सुरू केली होती, ज्यामुळे राज्यातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना सणासुदीच्या काळात स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तू मिळत होत्या. दिवाळी, दसरा, गुढीपाडवा आणि गणपतीसारख्या प्रमुख सणांच्या निमित्ताने सरकारने रेशनकार्डधारक कुटुंबांना केवळ १०० रुपयांत एक किलो तेल, रवा, चणाडाळ आणि साखर पुरवण्याची योजना आखली होती.

या योजनेमुळे गोरगरीब जनतेला थोडा दिलासा मिळत होता, कारण या वस्तूंची बाजारातील किंमत ३०० ते ३५० रुपये होती, पण सरकार त्या केवळ १०० रुपयांत देत होते. परिणामी, जवळपास १ कोटी ६० लाख लाभार्थींना याचा थेट फायदा होत होता. मात्र, वाढत्या आर्थिक भारामुळे आणि राज्याच्या तिजोरीवरील ताणामुळे आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, यंदाच्या गुढीपाडवा, गणपती आणि दिवाळीला या जीवनावश्यक वस्तूंची किट जनतेला मिळणार नाही, आणि त्यांना आता या वस्तू बाजारभावानेच खरेदी कराव्या लागणार आहेत.

ही योजना बंद करण्यामागील कारणे

ही योजना बंद करण्यामागे राज्याच्या वाढत्या आर्थिक ताणाला प्रमुख कारण म्हणून सांगितले जात आहे. राज्य सरकार दर सणाला या योजनेसाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करत होते, मात्र सरकारच्या उत्पन्नात फारशी वाढ होत नसल्याने आणि इतर योजनांवरही मोठा खर्च असल्याने सरकारला काही योजनांवर कात्री लावावी लागत आहे.

यामध्येच ‘आनंदाचा शिधा’ योजनाही बंद करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो गरीब कुटुंबांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः, सणासुदीच्या काळात गरिबांना कमी दरात अन्नधान्य मिळावे यासाठी सुरू झालेली ही योजना आर्थिक मर्यादांमुळे अचानक थांबवण्यात आल्याने, त्याचा मोठा परिणाम गरजू नागरिकांवर होणार आहे.

राजकीय दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. निवडणूक वर्षांमध्ये या योजनेचा गरीब आणि मध्यमवर्गीय मतदारांवर सकारात्मक परिणाम होत होता. त्यामुळे सरकारकडून ही योजना सुरू ठेवण्याची अपेक्षा होती. मात्र, वाढत्या आर्थिक बोजामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.

आता यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असून, ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञ योजनेच्या फायद्यांवर प्रकाश टाकत आहेत आणि सरकारने त्याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करत आहेत. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही योजना मोठा आधार होती, त्यामुळे सरकारने दुसरा पर्याय शोधून योजनेचा काही ना काही प्रकार सुरू ठेवावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.