Ladki Bahin योजनेतून अनेक महिलांना डच्चू! वाचाल नवीन नियम तर तुम्हीही हादराल

Ladki Bahin Yojana:- महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहिण योजनेत मोठे बदल करण्यात आले असून नव्या अटींमुळे अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या नव्या नियमांनुसार, कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास त्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरणार आहेत.

परिणामी अनेक महिला या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. मात्र एक महत्त्वाचा अपवाद असा आहे की जर कुटुंबाच्या नावावर ट्रॅक्टर असेल तर त्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना आता नव्याने पात्रता तपासावी लागणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या नवीन अटी

योजनेतील पात्रता नियम आधीच कठोर होते.मात्र नव्या अटींमुळे त्यात आणखी कडकपणा आला आहे. याआधी ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त होते किंवा ज्या घरातील व्यक्ती आयकर भरत होत्या, त्यांना योजनेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना देखील वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील महिलांना या योजनेंतर्गत लाभ मिळणार नाही.

या नव्या निर्णयावर राजकीय वातावरण तापले असून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, चारचाकी वाहन असणे म्हणजे आर्थिक सुबत्ता आहेच असे नाही. काही महिलांनी काही वर्षांपूर्वी जुन्या गाड्या घेतल्या असतील पण त्यांची आर्थिक परिस्थिती सध्या बदललेली असेल. अशा परिस्थितीत त्यांना योजनेतून वगळणे अन्यायकारक ठरेल. विरोधकांचा यावर आक्षेप असून जुनी वाहने असणाऱ्या कुटुंबांना नव्या निकषांमुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी

ग्रामीण भागात या निर्णयाविषयी अधिक नाराजी दिसून येत आहे. ग्रामीण कुटुंबांमध्ये वाहतुकीसाठी जुन्या पद्धतीची चारचाकी वाहने असणे सामान्य आहे. विशेषतः शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाहने वापरण्यात येतात.

त्यामुळे कुटुंबाच्या नावावर वाहन असल्यामुळे एखादी महिला योजनेसाठी अपात्र ठरल्यास हा निर्णय अन्यायकारक ठरेल. ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबांकडे महागड्या गाड्या नसून जुन्या चारचाकी वाहने असतात. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळणे कठीण होणार आहे.

नव्या अटींमुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर विरोध सहन करावा लागत आहे. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने महिला मतदारांमध्ये वाढत असलेला असंतोष पाहता सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागू शकतो. अनेक महिला संघटना आणि विविध सामाजिक गट सरकारवर दबाव टाकत आहेत. जर विरोध मोठा झाला तर सरकार या निर्णयावर फेरविचार करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकारने दिलेले स्पष्टीकरण

सरकारच्या वतीने या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही योजना गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावी यासाठीच नवीन कठोर निकष लावण्यात आले आहेत.

अनेकदा आर्थिक सुस्थितीत असलेल्या कुटुंबांतील महिलाही अर्ज करतात.त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चारचाकी वाहन असणाऱ्या कुटुंबांतील महिलांनी योजनेचा लाभ घेऊ नये, यासाठी ही अट लावल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांना अपेक्षित लाभ मिळू शकणार नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत हा निर्णय मागे घेतला जातो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. योजनेतून वगळल्या गेलेल्या महिलांसाठी हा निर्णय मोठी अडचण ठरणार असून सरकार यावर पुनर्विचार करेल का? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.