Soybean Market: 21 हजार शेतकऱ्यांची सोयाबीन विक्री रखडली! कारण की….सरकारच्या निर्णयाकडे लागल्या आता शेतकऱ्यांच्या नजरा

Soybean Market Price:- राज्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सरकारी खरेदी केंद्रे बंद झाल्याने बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक वाढली आहे आणि त्यामुळे सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. मागील काही दिवसांत बाजारात सोयाबीनला हमीभावाऐवजी कमी दर मिळत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे.

हमीभाव आणि बाजारभावातील मोठी तफावत

राज्यात सोयाबीनसाठी केंद्र सरकारने 4,851 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. मात्र सध्या बाजारात दर घसरून 3,800 ते 4,100 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. काही बाजार समित्यांमध्ये हा दर 3,700 रुपयांपर्यंत घसरल्याची नोंद आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे जवळपास 800 ते 1,000 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात 21,000 शेतकऱ्यांची विक्री रखडली

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन खरेदी केंद्रे बंद झाल्याने हजारो शेतकऱ्यांची विक्री रखडली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात 35,403 शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांसाठी नोंदणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात फक्त 14,257 शेतकऱ्यांचेच सोयाबीन खरेदी करण्यात आले.यामुळे अजूनही 21,000 शेतकऱ्यांचे सोयाबीन विक्रीविना पडून आहे.

खरेदी थांबल्याने शेतकरी चिंतेत

राज्यात हमीभावाने खरेदी करण्याची मुदत संपल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. अजूनही त्यांच्या शेतात किंवा गोदामात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन साठा आहे. मात्र सरकारी खरेदी केंद्रे बंद झाल्याने त्यांना कमी दराने सोयाबीन विक्री करावी लागेल. यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया – तीव्र आंदोलनाचा इशारा

किसान सभेने सरकारच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. किसान नेते आणि कार्यकर्त्यांनी सरकारला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका करत म्हटले की, "राज्यात दरवर्षी 60 ते 65 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन होते. परंतु सरकार केवळ 13 लाख मेट्रिक टन खरेदी करणार आहे. आतापर्यंत फक्त 7 ते 8 लाख मेट्रिक टनच खरेदी झाले आहे. मग उरलेले सोयाबीन आम्ही कुठे फेकायचे?”

सरकार पुढील पाऊल काय उचलणार?

सध्या शेतकरी सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. जर खरेदीची मुदतवाढ दिली गेली नाही. तर राज्यभरात मोठे आंदोलन उभे राहू शकते. सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर याचा मोठा फटका राज्यातील शेती अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान रोखण्यासाठी सरकार कोणते पावले उचलणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.