PM Kusum Yojana: महत्त्वाची बातमी! आता शेतातच तयार होणार वीज… जाणून घ्या कसे?

PM Kusum Yojana:- राज्य सरकारने प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब योजना (PM Kusum Yojana) अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंप बसवण्याच्या उद्देशाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 100 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. महावितरण कंपनीस निधी वितरणासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

योजनेसाठी मंजूर निधी आणि खर्चाचे नियोजन

या योजनेंतर्गत एकूण 444.06 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना यामार्फत हा निधी वितरित केला जाणार आहे. यापैकी 29.70 कोटी रुपये आधीच खर्च करण्यात आले असून, उर्वरित निधी वितरीत करण्यासाठी सरकारने निश्चित प्रक्रिया ठरवली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी निधीच्या वितरणासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने मदत मिळू शकेल.

वित्त विभागाची मान्यता आणि निधी वितरण प्रक्रिया

वित्त विभागाने उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागास 100.30 कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या निधीचे प्रशासकीय नियंत्रण अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांच्याकडे असणार आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीद्वारे वितरित केला जाणार आहे, ज्यामुळे अनुदानाचा विनियोग अत्यंत पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने होईल.

शासन निर्णयातील महत्त्वाचे निर्देश

राज्य सरकारने निधी वितरणासाठी काही महत्त्वपूर्ण अटी आणि निर्देश निश्चित केले आहेत. सर्व निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने वाटप केला जाणार आहे. खर्च करताना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. अनुदानाचा वापर योग्य प्रकारे केला जात आहे का? याची सतत तपासणी केली जाणार आहे.

प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत खर्चाचा अहवाल प्रादेशिक आणि समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच, अनुसूचित जातींसाठी मंजूर झालेला निधी इतर कोणत्याही कामांसाठी वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा लाभ

राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सौरऊर्जेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेमुळे विजेचा तुटवडा दूर होईल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा प्रसार वाढेल. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार असून, शेती उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होईल.

शेतकरी बांधवांना या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा आणि सरकारी निर्णयानुसार निधी वितरण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. अधिक माहितीसाठी महावितरण किंवा ऊर्जा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी.