मोठी बातमी ! आता ‘हे’ कार्ड काढलं तरच पीएम किसानचा लाभ मिळणार, नियमात झाला मोठा बदल

Pm Kisan Yojana News : केंद्र सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेत शेतकऱ्यांना मदत म्हणून पंतप्रधान किसान सन्मान योजना म्हणजे पीएम किसान ही योजना सुरु केली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षाला ६ हजार रूपये दिले जात आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ही मदत एकाच टप्प्यात मिळत नाही.

दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे या पैशांचे वितरण केले जाते. प्रत्येक चार महिन्यांनी या योजनेचा एक हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असतो. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18 हप्ते जमा झाले आहेत.

म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून लाभ घेतला आहे त्यांना आतापर्यंत या अंतर्गत 36 हजार रुपये मिळाले आहेत. दुसरीकडे या योजनेचा 19 वा हप्ता हा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत जमा होण्याची शक्यता मीडिया रिपोर्ट मध्ये वर्तवण्यात आली आहे.

या योजनेचा अठरावा हप्ता 5 ऑक्टोबर 2024 ला जमा झाला म्हणजेच आता या योजनेचा लाभ जमा होऊन साडेतीन महिन्यांचा काळ पूर्ण झाला आहे म्हणून आता या योजनेचा पुढील हप्ता फेब्रुवारी अखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

अशातच आता या योजनेचा नव्याने लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन अट लागू करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२५ नंतर ज्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा नव्याने लाभ घ्यायचा आहे अशा शेतकऱ्यांना नव्या अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी द्यावा लागणार आहे. मंडळी, ऑक्टोबर २०२४ पासून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अॅग्रिस्टॅक ही योजना लागू केली आहे.

ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर आणून त्यांच्या जमिनीची सर्व माहिती एकाच क्लिकवर उपलब्ध करून दिली जात आहे. या पोर्टलवर किंवा अॅपवर नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना एक फार्मर आयडी सुद्धा देण्यात येणार आहे.

दरम्यान आता नव्याने म्हणजेच १ जानेवारी २०२५ नंतर ज्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे अशा शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे किंवा अॅग्रीस्टॅक या योजनेंतर्गत नोंदणी करून फार्मर आयडी मिळवणे अनिवार्य असणार आहे. त्याशिवाय नव्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ घेता येणार नाही अशी माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यानी दिली आहे.