शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतुन खरंच सहा हजार रुपयांऐवजी 12 हजार रुपये मिळणार का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टचं सांगितलं
Pm Kisan Yojana Latest Update : नव्या वर्षाच्या अगदी सुरुवातीलाच केंद्राचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. नव्या वर्षाच्या आगमनाला आता अवघ्या काही दिवसांचा काळ बाकी राहिला आहे. सामान्य अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत सादर केला जाऊ शकतो अशी माहिती समोर येत आहे. महत्त्वाची बाब अशी की आगामी अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी कृषी क्षेत्राच्या गरजा आणि शेतकऱ्यांच्या हितावर चर्चा केली. या बैठकीत पी एम किसान सन्मान निधी योजनेबाबतही सखोल चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे हित मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. पीएम किसान सन्मान निधी 6000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यापूर्वीही मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला प्राधान्य द्यावे, असे शेतकऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.
लहान शेतकऱ्यांनाही प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत आणून शून्य प्रीमियमवर विमा देण्याची मागणी सुद्धा केली. जीएसडीच्या कक्षेतून कृषी उपकरणे, खते, औषधे आणि बियाणे काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकरी कर्जावरील व्याजदर एक टक्का कमी करण्याची शिफारस शेतकऱ्यांनी केली.
शेतकऱ्यांनी हरभरा, सोयाबीन आणि मोहरी या विशेष पिकांसाठी दरवर्षी 1000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे धोरण सुद्धा सुचवले आहे. यामुळे आता सरकारकडून याबाबत काय निर्णय होतो हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. तथापि या संदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांनी मोठी माहिती दिली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या असून त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अर्थसंकल्पात या मागण्यांना वाव असेल तर पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवता येईल, असे ते म्हणाले. याशिवाय योजनांमध्ये सुधारणा करून नवीन धोरणांचा समावेश करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
