PM Kisan Sampada Yojana म्हणजे काय?
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनांना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत किरकोळ विक्रीपर्यंत पुरवठा साखळी सक्षम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जातो.
✔ अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची संधी
✔ कृषी उत्पादनांचे संरक्षण, प्रक्रिया आणि वितरण अधिक चांगले होणार
✔ भारतातील ई-कॉमर्स आणि किरकोळ क्षेत्रातील अन्न व्यापारास चालना मिळणार
✔ कृषी क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी वाढणार
योजनेअंतर्गत कोणते उद्योग आणि प्रकल्प पात्र आहेत?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील क्षेत्रातील उद्योग आणि प्रकल्प पात्र ठरतात:
✔ अन्न प्रक्रिया युनिट्स (जसे की धान्य प्रक्रिया, फळे-भाज्या प्रक्रिया, दुग्ध प्रक्रिया, मासे प्रक्रिया)
✔ मेगा फूड पार्क आणि कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्स
✔ शीतगृहे (Cold Storage) आणि गोदाम सुविधा
✔ लॉजिस्टिक व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन केंद्रे
✔ इतर अन्न प्रक्रिया संबंधित उत्पादन युनिट्स
50% पर्यंत अनुदानाची सुविधा
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी आणि साठवण सुविधांसाठी 40 ते 50 टक्के अनुदान दिले जाते.
📌 अनुदानाचा वापर कशासाठी करता येईल?
✔ नवीन युनिट्स उभारणीसाठी आणि विस्तारासाठी
✔ साठवण सुविधा (Storage Facilities) विकसित करण्यासाठी
✔ प्रक्रिया उद्योगासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यासाठी
✔ उत्पादने टिकवण्यासाठी आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीसाठी
योजनेच्या प्रारंभिक टप्प्यात 2016 ते 2020 या कालावधीसाठी 6,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. पुढील टप्प्यातही मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित केला जाणार आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया – ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
📌 इच्छुक अर्जदार फक्त ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
🔗 अधिकृत संकेतस्थळ: https://sampada-mofpi.gov.in/
✔ फक्त या संकेतस्थळावरून केलेले अर्ज स्वीकारले जातील.
✔ ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 28 मार्च 2025 आहे.
✔ योजनेंतर्गत पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
शेतकरी व उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी!
PM Kisan Sampada Yojana केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या नव्या उद्योजकांसाठीही मोठी संधी आहे. जर तुम्ही अन्न प्रक्रिया व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर ही योजना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य आणि सरकारी पाठबळ देणारी ठरणार आहे.
