पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेचे नियम बदललेत, नवीन नियम कसे आहेत? वाचा...

Pm Kisan And Namo Shetkari Yojana : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. केंद्राची पी एम किसान योजना आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाचे नमो शेतकरी योजना यादेखील अशाच महत्वकांशी योजना आहेत.

दरम्यान या योजनांच्या नियमावलीत एक नुकताच एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण या योजनेचे नवीन नियम कसे आहेत याविषयी थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.

पी एम किसान योजनेबाबत बोलायचं झालं तर ही योजना एक केंद्रीय पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयाची भेट मिळते. मात्र हे पैसे शेतकऱ्यांना एकाच वेळी मिळत नाहीत.

दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता याप्रमाणे या पैशांचे वितरण केले जाते. म्हणजेच एका वर्षात या योजनेचे तीन हप्ते मिळतात. पी एम किसान योजनेच्या धर्तीवरच नमो शेतकरी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

नमो शेतकरी योजनेचे स्वरूप देखील पीएम किसान प्रमाणेच आहे. आतापर्यंत पीएम किसान योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना एकूण 18 हप्ते मिळालेले आहेत आणि नमो शेतकरीचे एकूण पाच हप्ते देण्यात आले आहेत.

पीएम किसान चा अठरावा आणि नमो शेतकरी चा पाचवा हप्ता आज पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील पीएम किसान साठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आज एकूण चार हजार रुपये मिळाले आहेत.

पी एम किसान आणि नमो शेतकरी चा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज वाशिम येथून वर्ग करण्यात आला आहे. दरम्यान आता शासनाकडून या योजनेची नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

नव्या नियमानुसार आता वारसा हक्क वगळता ज्यांनी २०१९ पूर्वी जमीन खरेदी केली असेल, त्यांना शेतकरी म्हणून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यासोबतच या योजनेच्या नवीन नियमानुसार आता नवीन नोंदणी करताना पती पत्नी आणि मुलांचे आधार कार्ड जोडावे लागणार आहे.

सातबारावर नाव असणाऱ्या एकाच व्यक्तीला या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी म्हणून कुटुंबातील पती-पत्नी यापैकी एकाला व २०१९ पूर्वी जमीन नोंद असेल अशा १८ वर्षांवरील मुलांना लाभ दिला जात आहे.

पण २०१९ नंतर जमीन नावावर झालेले, तसेच माहेरकडील जमीन नावावर आहे म्हणून पती अन पत्नी नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. मात्र, या योजनेच्या नियमानुसार 2019 नंतर जमीन नावावर झालेली असेल तर त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.

तसेच पती आणि पत्नी यापैकी फक्त एकालाच याचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान आता शासनाने या योजनेचे नवीन नियम जाहीर केले असून शासनाच्या नव्या नियमानुसार नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू सुद्धा झाली आहे.