Pension Yojana: नोकरी असो किंवा व्यवसाय, वयाच्या 60 नंतर हमखास मिळणार सगळ्यांना पेन्शन! जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Pension Scheme:- देशातील प्रत्येक नागरिकाला वृद्धापकाळात आर्थिक मदत मिळावी आणि त्यांचे आयुष्य अधिक सुरक्षित व्हावे यासाठी केंद्र सरकार 'युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम' लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने प्राथमिक पातळीवर काम सुरू केले आहे. ही योजना ऐच्छिक आणि अंशदायी स्वरूपाची असणार आहे, म्हणजेच कोणीही यात सहभागी होऊन भविष्यासाठी पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतो.

विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रात काम करणे बंधनकारक नाही, त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील मजूर, लहान व्यावसायिक, स्वयंरोजगार करणारे नागरिक, तसेच इतर सर्वसामान्य लोकही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. सरकार ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत आणण्याचा विचार करत असून, लवकरच संबंधित भागधारकांसोबत चर्चा करून याची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.

कशी राहिल ही योजना?

या योजनेमध्ये राज्य सरकारांनाही सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून समान प्रमाणात योगदान करतील, त्यामुळे पेन्शन रक्कम वाढेल आणि अधिक नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. याशिवाय, सरकार काही जुन्या पेन्शन योजनांचा या नव्या योजनेत समावेश करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. विशेषतः, ज्यांच्याकडे वृद्धापकाळासाठी कोणतेही आर्थिक नियोजन नाही अशा नागरिकांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

काय असतील निकष?

या पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष असणार आहेत. १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला या योजनेत नोंदणी करता येईल. यामध्ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा समावेश करण्यात येऊ शकतो.

सध्या या योजनांनुसार, ६० वर्षांनंतर दरमहा ३,००० रुपयांची पेन्शन मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला दरमहा ५५ ते २०० रुपयांपर्यंतचे योगदान द्यावे लागणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, सरकार देखील तितक्याच रकमेचे योगदान करेल, म्हणजेच तुमच्या वतीने सरकारही पेन्शन फंडमध्ये गुंतवणूक करेल.

याशिवाय, अटल पेन्शन योजनेचाही यात समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ही योजना पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) मार्फत चालवली जाते. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी संकलित केलेला सेसदेखील या योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार आहे, त्यामुळे देशभरातील लाखो कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक मदतीचा हातभार लागू शकतो. यामुळे ६० वर्षांनंतर त्यांच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल.

सरकार या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. ज्यांना भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षिततेची चिंता आहे किंवा जे आपल्या वृद्धापकाळासाठी आजपासूनच नियोजन करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेमुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना देखील सुरक्षित भविष्याची हमी मिळेल. पुढील काही महिन्यांत या योजनेची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते आणि त्यानंतर नागरिकांना अधिक सविस्तर माहिती मिळेल.