खुशखबर ! मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, सरकार 3 वर्षात 10 लाख घरे बांधणार!

Modi Awas Yojana News : काल महाराष्ट्रात मकर संक्रांतीचा पूर्व मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. दरम्यान या मकर संक्रांतीच्या दिवशीच राज्यातील नागरिकांसाठी फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय. 14 जानेवारी 2025 रोजी राज्य शासनाने मोदी आवासं घरकुल योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मोदी आवास योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काल याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात मोदी आवास योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे म्हटले गेले आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

खरे तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मोदी आवास योजनेसाठी एकूण ३ हजार ७८८ कोटी ५९ लाख ९३ हजार ६०० रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी बहुतांशी निधी राज्य व्यवस्थापन कक्ष गृहनिर्माण विभागाला वितरित करण्यात आला आहे.

याबाबतच्या अधिकृत माहितीनुसार आत्तापर्यंत राज्य सरकारने २ हजार ५० कोटी रुपये निधी संबंधित विभागाला वितरित केला आहे. तसेच उर्वरित निधी हा देखील उपलब्धतेनुसार संबंधित विभागाला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यापूर्वी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुद्धा ७५० कोटी रुपये निधीला राज्य सरकारने मान्यता दिलेली होती अन आता या योजनेसाठी आणखी पाचशे कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. मोदी आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांना घरकुल उपलब्ध करून दिले जाणार असून या योजनेची घोषणा अलीकडेच करण्यात आली आहे.

खरे तर राज्यातील विविध प्रवर्गातील नागरिकांसाठी घरकुल योजना राबवल्या जात आहेत. एस सी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी रमाई आवास योजना, एसटी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी शबरी आवास योजना अशा महत्त्वाकांक्षी घरकुल योजना राज्यात राबवल्या जात होत्या. पण ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी कोणतीच घरकुल योजना नव्हती.

दरम्यान हीच बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य शासनाने अलीकडेच ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली असून या योजनेसाठी आतापर्यंत हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षात या योजनेअंतर्गत एकूण दहा लाख घरे तयार होणार आहेत. यामुळे लाखो नागरिकांना आपल्या हक्काचे घर मिळणार आहे.

या दहा लाख घरांसाठी जवळपास 12 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्य शासनावर पडणार आहे. यात पहिल्या वर्षी ३ लाख घरांसाठी ३ हजार ६०० कोटी रुपये तर दुसऱ्या वर्षी ३ लाख घरांसाठी ३ हजार ६०० तसेच तिसऱ्या वर्षात ४ लाख घरांसाठी ४ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या निधीचा भार राज्य सरकारवर पडणार आहे.