कृषी बातम्यासरकारी योजनाबाजारभावयशोगाथाहवामानस्पेशल स्टोरी
Advertisement

महाराष्ट्रातील ‘या’ समाजाच्या नागरिकांना व्यवसायासाठी मिळते 5 लाखापासून ते 50 लाखांपर्यंतचे कर्ज ! अर्ज कुठे करावा लागतो? वाचा सविस्तर

10:13 PM Dec 06, 2024 IST | Krushi Marathi
Maharashtra Government Scheme

Maharashtra Government Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध प्रवर्गातील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. नवयुवकांनी नवनवीन स्टार्टअप सुरू करावेत यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्यवसायासाठी शासनाकडून कर्जदेखील उपलब्ध करून दिले जात आहे.

Advertisement

महाराष्ट्र राज्य शासन साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातर्फे मातंग समाज व तत्सम 12 पोट जातींसाठी एक विशेष योजना राबवत असून या अंतर्गत व्यवसायासाठी लाखो रुपयांचे कर्ज दिले जाते.

Advertisement

या महामंडळाच्या माध्यमातून मातंग समाज व तत्सम १२ पोट जातीतील कुटुंबाची सामाजिक व आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी एनएसएफडीसी योजना राबविण्यात येत आहे.

या मागासलेल्या समाजाच्या उद्धारासाठी ही योजना राबवली जात असून या कर्ज योजनेच्या माध्यमातून समाजातील अनेक नवयुवक तरुणांनी स्वतःचे व्यवसाय सुरू केले आहेत. या योजनेचा अनेक तरुणांना लाभ झाला आहे.

Advertisement

या योजनेंतर्गत गरजू व पात्र लाभार्थांना ५ लाखांपासून ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. या अंतर्गत विविध व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.

Advertisement

या योजनेअंतर्गत कर्ज घ्यायचे असल्यास कर्जाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या 'पीएम- सूरज' या पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावा अन याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र या योजनेचा लाभ तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींनाच मिळतो.

अर्जदाराला ७५ टक्के एन.एस.एफ.डी.सी., २० टक्के बीजभांडवल (१० हजार रुपयांच्या अनुदानासह) व ५ टक्के अर्जदाराचा स्वतःचा सहभाग आवश्यक असतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना काही कागदपत्रांची, पूर्तता करावी लागते.

आधार कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला बँक अकाउंट, पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशन कार्ड, व्यवसाया संबंधित डॉक्युमेंट, योजनेचा आधी लाभ न घेतल्याबाबतचे शपथपत्र असे विविध कागदपत्रे अर्जदाराला सादर करावी लागतात.

Tags :
Maharashtra Government Scheme
Next Article