Maharashtra Government: ट्रॅक्टर घ्यायचंय? आता मिळणार 1.25 लाखापर्यंत अनुदान

Maharashtra Government:- राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कृषि यांत्रिकीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी कृषी विभागाला वितरित केला आहे. योजनेचा प्रलंबित निधी आणि लॉटरीसाठी कृषी आयुक्तालयाला निधी देण्यात आला असून, यामुळे ट्रॅक्टरसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यावर अनुदान मिळणार आहे.

शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टरच्या किंमतीच्या ५० टक्के किंवा १.२५ लाख रुपये (जे कमी असेल ती रक्कम) अनुदान म्हणून दिले जाणार आहे. इतर शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान ट्रॅक्टरच्या किंमतीच्या ४० टक्के किंवा १ लाख रुपये (जे कमी असेल ती रक्कम) असेल. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे आधुनिक कृषी साधनसामग्री खरेदी करणे त्यांच्यासाठी सुलभ होईल.

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून मिळते अनुदान

राज्य सरकार पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून विविध यंत्रांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. परंतु २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे अनुदान रखडले होते, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित होते आणि त्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हा निधी लाभार्थ्यांना वितरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे रखडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

२०२४-२५ च्या राज्य अर्थसंकल्पात कृषि यांत्रिकीकरण योजनेसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १५० कोटी रुपयांचा निधी जुलै २०२४ मध्ये आणि २७ कोटी रुपयांचा निधी सप्टेंबर २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. आता उर्वरित ७५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक कृषी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक सहाय्य मिळणार असून त्यांचा शेती व्यवसाय अधिक सुलभ आणि उत्पादक होण्यास मदत होईल.

या योजनेमुळे विशेषतः छोटे, अल्पभूधारक आणि महिला शेतकरी यांना अधिक लाभ मिळेल. सरकारच्या या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण देखील होणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कृषि क्षेत्रात तांत्रिक विकासाला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी अत्याधुनिक साधनसामग्री सहज उपलब्ध होईल.