Maha Politics : सरकारकडे पैसेच नाहीत ! तिजोरीत खडखडाट झाल्याने सरकारने घेतले कठोर निर्णय

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला होता. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, सरकारने कठोर आर्थिक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. मार्चअखेर ३० टक्के खर्चात कपात करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

आर्थिक धोरणांमध्ये बदल
अर्थ विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित केले असून, विविध खात्यांसाठी खर्चाच्या मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या धोरणांतर्गत, ७० टक्के निधीपैकी निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सहाय्यक अनुदानित वेतन, कर्ज परतफेड तसेच अंतर्लेखा हस्तांतरण या विभागांनाच १०० टक्के निधी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, इतर योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात येणार आहे.

लोकप्रिय योजनांवर गंडांतर?
राज्यातील काही प्रमुख सामाजिक योजनांवरही टांगती तलवार आहे. तीर्थदर्शन योजना, शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजनांना निधी कमी करण्याच्या किंवा पूर्णतः बंद करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा दावा आणि वस्तुस्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पूर्वीच लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर कोणताही भार पडणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता सरकारने भांडवली खर्चात ३० टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ सार्वजनिक विकास प्रकल्पांमध्येही मंदी येण्याची शक्यता आहे.

वाहन, प्रवास आणि जाहिरातींवरील खर्च कमी होणार
नव्या निर्देशानुसार, सरकारी वाहनांच्या इंधन खर्चात कपात केली जाणार आहे. तसेच, विदेश प्रवास, जाहिरात, प्रकाशन, संगणक खर्च, बक्षीस वितरण, बांधकामे, कंत्राटी सेवा आणि सहाय्यक अनुदान यांसाठीच्या निधीच्या वाटपावरही नियंत्रण आणले जाणार आहे. संबंधित विभागांनी १८ फेब्रुवारीपूर्वी प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या निधीचा आढावा घेतल्यानंतरच वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

राजकीय आणि आर्थिक परिणाम
सरकारच्या या निर्णयांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लोकप्रिय योजनांमध्ये कपात केल्यास सरकारला जनतेच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते. त्याचबरोबर, आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणाऱ्या सरकारवर विरोधक टीका करण्याची संधी मिळवू शकतात.

राज्यातील वाढत्या आर्थिक ताणामुळे सरकारला खर्च कपातीचे कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत. लोकप्रिय योजना टिकवायच्या की आर्थिक शिस्त पाळायची, या मोठ्या द्विधा स्थितीत सरकार सापडले आहे. येत्या काही आठवड्यांत या आर्थिक निर्णयांचे परिणाम अधिक स्पष्ट होतील.