Ladki Bahin Yojna News: चारचाकी मुळे लाडक्या बहिणींचे फेब्रुवारीचे पेमेंट थांबले!... जाणून घ्या पुढे काय होणार?

Ladki Bahin Yojana:- सोलापूर जिल्ह्यातील ११.०६ लाख महिला या शासकीय योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्यापैकी सुमारे १२,५०० महिलांची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाकडे जमा झाली आहे. या महिलांकडे चारचाकी वाहने असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, त्यांची पडताळणी करण्याचे काम अंगणवाडी सेविकांकडून सुरू आहे. मात्र, तपासणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने संपूर्ण जिल्ह्यातील महिलांच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या लाभाचे वितरण थांबले आहे.

योजनेंतर्गत अर्ज प्रक्रिया आणि शिथिल नियम

या शासकीय योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळावा यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली होती. अर्जदारांना काही कागदपत्रांवरील सवलती देण्यात आल्या होत्या, तसेच स्वतःच्या मोबाईलवरून अर्ज भरता येण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्याचबरोबर महिला अर्जदारांना मदतीसाठी अंगणवाडी सेविकांची नेमणूक करण्यात आली होती.

याच सुविधांचा फायदा घेत काही अपात्र महिलांनी देखील या योजनेत अर्ज भरले. त्यामुळे आता महिला व बालकल्याण विभागाने अर्जदारांची काटेकोर पडताळणी सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अनेक महिलांचे अनुदान रखडले आहे.

अपात्र महिलांनी स्वतःहून लाभ नाकारला

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महिलांनी चुकीची माहिती दिल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणतीही कारवाई होऊ नये, या भीतीने ५२ महिलांनी ऑफलाइन अर्ज करून योजनेचा लाभ बंद करण्याची विनंती केली आहे. या महिलांनी आपला लाभ का नाकारला, याबद्दल काहींनी स्वतःला नोकरी लागली, पतीला स्थिर रोजगार मिळाला किंवा उत्पन्न वाढले अशा प्रकारची कारणे दिली आहेत. तर काही महिलांनी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता थेट लाभ बंद करण्याची मागणी केली आहे.

चारचाकी वाहन पडताळणी अंतिम टप्प्यात

महिला लाभार्थींपैकी ज्या महिलांकडे चारचाकी वाहने असल्याचा संशय आहे, त्यांची तपासणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल महिला व बालकल्याण विभागाकडे सादर केला जाईल. आतापर्यंत ५० महिलांनी स्वतःहून योजनेचा लाभ नाकारला आहे.

भावी परिणाम – अटी अधिक कठोर होण्याची शक्यता!

या प्रकरणामुळे सरकारकडून योजनेच्या अटी आणि नियम अधिक कठोर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भविष्यात अर्ज करणाऱ्या महिलांना अधिक तपशीलवार माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच, अपात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा विचारही प्रशासन करत आहे.