Ladki Bahin Yojana: महिला मतदारांची फसवणूक! 2100 रुपयांचे स्वप्न भंगले, मिळणार फक्त 1500

Ladki Bahin Yojana:- राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना योजनेच्या सन्मान निधीमध्ये (मासिक हप्ता) वाढ होण्याची अपेक्षा होती, मात्र अर्थसंकल्पात त्याबाबत कोणतीही घोषणा न केल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी 1500 रुपयांच्या सन्मान निधीमध्ये वाढ करून तो 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे महिलांचे विशेष लक्ष होते. मात्र, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात हप्ता वाढीबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही, त्यामुळे महिलांना किमान वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि निधी वाटप

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना योजनेसाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षात 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी सरकारने 33,232 कोटी रुपये खर्च केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै 2024 पासून आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र, योजनेच्या हप्त्यात वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख नसल्याने महिलांना 1500 रुपयांवरच समाधान मानावे लागेल.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी योजनेच्या फायद्यांबद्दल माहिती देताना सांगितले की, काही महिला गटांनी या निधीचा उपयोग बीज भांडवल म्हणून केला आहे. त्यामुळे अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचा विचार सरकार करत आहे. मात्र, यामुळे थेट महिलांच्या मासिक हप्त्यावर परिणाम होईल का, हे स्पष्ट झालेले नाही.

महिला आणि विरोधकांमध्ये नाराजी

महिला लाभार्थींना अपेक्षा होती की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार 2100 रुपये मासिक हप्ता जाहीर करेल, कारण निवडणुकीच्या वेळी हे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, सरकारने याबाबत काहीही घोषणा न केल्याने अनेक महिला निराश झाल्या आहेत. याचा फटका राज्यभरातील अनेक महिलांना बसणार आहे, कारण या निधीवर अनेक कुटुंबे अवलंबून आहेत.

याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी आंदोलन केले. "शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे", "गुलाबी जॅकेटवाल्यांचा धिक्कार असो", "रंग बदलणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो" अशा घोषणांनी विरोधकांनी सरकारला घेरले. निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देऊन सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने आता जनतेला फसवले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महिला लाभार्थींच्या अपेक्षा आणि पुढील वाटचाल

महिला लाभार्थींमध्ये नाराजी असली, तरी सरकारकडून भविष्यात हप्ता वाढ करण्याबाबत घोषणा केली जाईल का, हे पाहावे लागेल. निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने 2100 रुपये देण्याची हमी दिली होती, त्यामुळे महिलांचा दबाव सरकारवर वाढण्याची शक्यता आहे. विरोधकही हा मुद्दा उचलून धरून सरकारला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.

सरकार भविष्यात हप्ता वाढ करणार का, की 1500 रुपयांवरच ही योजना कायम राहील, हे आगामी आर्थिक वर्षात स्पष्ट होईल. महिलांच्या वाढत्या अपेक्षा, विरोधकांचा दबाव आणि सरकारची वित्तीय स्थिती पाहता पुढील काही महिन्यांत या संदर्भात नवीन घोषणा होऊ शकते.