Kanda Bajarbhav Today: कांद्याच्या दरात अचानक घसरण, शेतकरी संकटात…. जाणून घ्या नवीन भाव

Kanda Bajarbhav Today:- सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, कारण लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. लाल कांद्याबरोबरच उन्हाळी कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने बाजारात कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल सरासरी 150 रुपयांची घट झाली आहे.

लासलगाव बाजारात सध्या लाल कांद्याला किमान 700 रुपये, कमाल 1,851 रुपये तर सरासरी 1,625 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. त्याचप्रमाणे, उन्हाळ कांद्याला किमान 800 रुपये, कमाल 1,951 रुपये तर सरासरी 1,650 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. या घटत्या दरांमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत, कारण कांदा उत्पादनासाठी केलेला खर्चही त्यांना वसूल होत नाही.

कांदा दर घसरणीमागील कारणे

या परिस्थितीमागे मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन वाढल्याचे कारण दिले जात आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक कांद्याची लागवड झाली आहे. त्यामुळे बाजारात आवक वाढल्यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाला आहे आणि यामुळे दर सतत घसरत आहेत. जर ही स्थिती कायम राहिली, तर कांद्याचे दर आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

यासोबतच केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले 20 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने हटवावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. कांदा दरवाढीसाठी निर्यातशुल्क हटवणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दोन दिवसांपूर्वीच या मागणीसाठी लासलगाव बाजार समितीच्या आवारात संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात काही शेतकरी पाण्याच्या टाकीवर चढून "शोले स्टाइल" आंदोलन करत लिलाव बंद पाडला होता. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, निर्यातशुल्कमुळे बाहेरच्या देशात कांद्याची मागणी कमी झाली आहे आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात दर कोसळले आहेत.

शेतकऱ्यांची सरकारकडून काय अपेक्षा?

शेतकरी आता केंद्र सरकारकडून तात्काळ मदतीची अपेक्षा करत आहेत. त्यांचा आग्रह आहे की, केंद्राने कांद्यावरचे निर्यातशुल्क पूर्णपणे हटवावे, जेणेकरून कांद्याची निर्यात वाढेल आणि स्थानिक बाजारात दराला आधार मिळेल. त्याचप्रमाणे, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने मिळून शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना कराव्यात आणि कांद्याच्या दरात स्थिरता आणावी. उत्पादन खर्च वाढत असताना मिळणाऱ्या दरात सतत घट होत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक ओढाताण वाढत आहे. जर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.