Harbhara MSP: तूर खरेदीला मुदतवाढ, पण हरभऱ्याचे काय? शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम.. शासन खरेदीला हिरवा कंदील नाही

Harbhara Bajar Bhav:- शेतमालाला योग्य दर मिळावा आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळावे यासाठी शासनाच्या ‘नाफेड’ (NAFED) संस्थेद्वारे हमीभावावर खरेदी केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी वेळेवर होताना दिसत नाही. सध्या तुरीच्या खरेदीसाठी नोंदणी सुरू असली तरी अद्याप कोणत्याही केंद्रावर प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झालेली नाही. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे हरभऱ्याच्या खरेदीसाठी तर नोंदणीही सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकरी वर्गात मोठा संताप निर्माण झाला आहे.

सद्यस्थितीत तुरीचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात आला असून हरभऱ्याची काढणी सुरू झाली आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजांसाठी हमीभाव मिळण्याची प्रतीक्षा करण्यापेक्षा बाजारात मिळेल त्या भावात शेतमाल विकावा लागत आहे. यंदा दोन वेळा आलेल्या ढगाळ वातावरणाचा फटका हरभऱ्याला बसला असून उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

तुरीच्या खरेदीसाठी नोंदणी परंतु प्रत्यक्षात खरेदी नाही

शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर तुरीच्या खरेदीसाठी नोंदणी सुरू असली तरी प्रत्यक्ष खरेदीचा प्रक्रिया विलंबाने सुरू होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यापूर्वी निश्चित केलेली खरेदी मुदत संपल्यानंतर २५ फेब्रुवारी रोजी शासनाने ३० दिवसांची मुदतवाढ जाहीर केली. मात्र, खरेदीचे आदेश असले तरी जिल्ह्यातील २० पैकी एकाही केंद्रावर अद्याप खरेदी सुरू करण्यात आलेली नाही. यंदाच्या हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळाले नाही.

खुल्या बाजारातील हरभऱ्याचा बाजार भाव

बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहिल्यास तुरीचा हमीभाव ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल असूनही, बाजार समित्यांमध्ये तिला केवळ ७,१०० ते ७,४०० रुपयांचा दर मिळत आहे. याचप्रमाणे, हरभऱ्याच्या हमीभावाचा दर ५,६५० रुपये प्रति क्विंटल असताना, बाजारात तो फक्त ५,१०० ते ५,५०० रुपयांच्या दराने विकला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने आपला माल विकण्याची वेळ आली आहे.

सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन हरभरा खरेदीची प्रक्रिया सुरू करावी आणि शेतकऱ्यांना हमीभावाचा योग्य लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न करावे. अन्यथा, बाजारातील कमी दरांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. जर तातडीने नोंदणी व खरेदी प्रक्रियेला गती दिली नाही, तर शेतकऱ्यांचा रोष अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.