Harbhara Bajarbhav: हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा? सरकारच्या निर्णयाने बाजारात खळबळ!

Harbhara Bajarbhav:- कस्टम विभागाने पिवळ्या वाटाण्याच्या मुक्त आयातीला ३१ मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची अधिसूचना काढल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. याआधी मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्याने हरभऱ्याच्या बाजारभावात मोठी घट झाली होती. त्यामुळे पुन्हा आयात सुरू राहिल्यास देशांतर्गत बाजारात हरभऱ्याचे दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे.

मात्र, आयातीसंबंधी अंतिम निर्णय हा व्यापार आणि उद्योग विभागाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाकडून (DGFT) घेतला जातो आणि त्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात ही आयात सुरू राहणार की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

कस्टम विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, २८ फेब्रुवारीपूर्वीच जहाजांवर लोड केलेला माल भारतात आणण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे, परंतु नवीन आयातीवर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने नवीन अधिसूचना काढल्याशिवाय याला अधिकृत मान्यता मिळणार नाही.

याचा परिणाम काय होईल?

याचा परिणाम असा होतो की १ मार्चपासून आयात होणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्यावर २०० रुपये प्रतिकिलो किमान आयात मूल्य आणि ५० टक्के आयात शुल्क लागू असेल. जर सरकारने नवीन अधिसूचना काढून आयातीवरील निर्बंध शिथिल केले नाहीत, तर आताच्या स्थितीनुसार जुने धोरणच लागू राहील.

बाजारातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे की २८ फेब्रुवारीपूर्वीच झालेल्या आयातीला ही मुदतवाढ लागू आहे, त्यामुळे नवीन आयात व्यवहारांना सध्या मुभा नाही. मात्र, कस्टम विभागाच्या अधिसूचनेमुळे बाजारात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे, आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

शेतकरी संघटनांची आक्रमक भूमिका

शेतकरी संघटनांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली असून मोठ्या प्रमाणात पिवळ्या वाटाण्याची आयात सुरू झाल्यास देशातील हरभऱ्याचे दर आणखी कोसळतील, यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. मागील काही महिन्यांपासून हरभऱ्याच्या बाजारभावात घट होत असून, ही घसरण आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने जर आयातीला अधिकृतपणे मुदतवाढ दिली, तर स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. परिणामी, शेतकरी संघटनांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली असून सरकारने त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. जर लवकरच याबाबत स्पष्टता मिळाली नाही, तर शेतकरी संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडले जाऊ शकते.