कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी !
देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने "मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी" नावाची नवीन योजना जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये ही मोठी घोषणा केली. यामध्ये कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, तसेच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लांब धाग्याच्या वाणांचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
भारतीय कापूस उत्पादकांना मोठा फायदा
भारतातील कापूस उत्पादकता गेल्या काही वर्षांपासून कमी होत चालली आहे. अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि इजिप्त यांसारख्या देशांमध्ये कापूस उत्पादकता भारताच्या तुलनेत तब्बल चारपट जास्त आहे. हे देश आपल्या शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे आणि आधुनिक शेती पद्धती पुरवतात, त्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढते.
भारतीय कापूस उत्पादकांना या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि अधिक उत्पादन घेण्यासाठी सरकारने हा ५ वर्षांचा मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि सुधारित तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल, तसेच कापूस उद्योगालाही फायदा होईल.
भारतातील कापूस आयात कमी करण्यावर भर
भारत दरवर्षी सुमारे १०-१२ लाख गाठी लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करतो. हा कापूस प्रामुख्याने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांतून आयात केला जातो. मात्र, आता स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना हाच कापूस देशातच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आयात कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळू शकेल.
"मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी" योजना काय आहे?
- ५ वर्षांसाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
- कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुधारित बियाणे पुरवले जातील.
- शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे वाण उपलब्ध करून दिले जातील.
- कापूस उद्योगासाठी "५ एफ धोरण" लागू केले जाईल, ज्यामुळे कापड उद्योगाला उच्च दर्जाच्या कापसाचा पुरवठा सुलभ होईल.
- शाश्वत कापूस उत्पादनासाठी केंद्र सरकार विशेष उपाययोजना करणार आहे.
शेतकऱ्यांना आणि उद्योगांना दुहेरी फायदा
ही योजना केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर भारतीय वस्त्रोद्योगासाठीही महत्त्वाची ठरेल. सुधारित कापूस उत्पादनामुळे देशांतर्गत कापड निर्मिती वाढेल, निर्यात सुधरेल आणि देशाचा महसूल वाढेल. तसेच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यांना अधिक चांगले दर मिळू शकतील.
सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह
सरकारच्या या घोषणेमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यापूर्वी अनेक वर्षे शेतकऱ्यांनी या प्रकारच्या योजना राबविण्याची मागणी केली होती. आता प्रत्यक्षात ही योजना लागू झाल्यास भारतातील कापूस उत्पादनात मोठी वाढ होईल आणि भारतीय शेतकरी जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षम होतील.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी घेऊन येणार असून, त्यांना अधिक चांगले उत्पन्न मिळवून देण्यास मदत करेल.
हे पण वाचा :
शेतजमीन NA करण्याच्या नियमांत झाले हे बदल ! जाणून घ्या फायद्याची माहिती
राज्यात थंडीचा जोर ओसरला; पुढील काही दिवस तापमानातील चढ-उतार कायम!
ट्रॅक्टरच मायलेज वाढवा – डिझेल आणि पैशांची बचत करण्याच्या सोप्या ट्रिक्स!
सोयाबीन, कांदा, गहू , ज्वारी आणि कापसाच्या बाजारभावात बदल – शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती!
सातबारा उताऱ्यात नाव चुकीचं आहे ? एका क्लिकमध्ये दुरुस्ती करा
