Government Yojana: शेती आता होणार फायदेशीर! महाराष्ट्र सरकारचा नवा ‘स्मार्ट’ प्लॅन

Government Yojana:- महाराष्ट्राच्या 2025 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ‘बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प’ हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, त्यासाठी निधी वाढवण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश राज्यातील लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संघटित करणे, त्यांचे गट आणि उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे आणि गट शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतमाल थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे हा आहे.

याआधी राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास प्रकल्प आणि महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प यांसारखे उपक्रम राबवले होते, ज्यामुळे राज्यभर 1,700 शेतकरी उत्पादक कंपन्या, 361 महिलांची लोकसंचालित साधन केंद्रे आणि 1,482 प्रभाग संघ स्थापन करण्यात आले होते. मात्र, या घटकांना अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि त्यांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुढील पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये

या प्रकल्पाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये बाजारपेठेशी थेट जोडणी करणे, मूल्यसाखळी विकास घडवून आणणे, खाजगी भागीदारीतून गुंतवणूक वाढवणे आणि कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, महिला व बालविकास आणि नगरविकास विभागांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवणे यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी सरकार मूल्यसाखळी सुधारणा आणि थेट विक्रीसाठी गट स्थापन करण्यावर भर देत आहे. शेतकरी विविध कंपन्यांसोबत भागीदारी करू शकतील, ज्यामुळे हमीभाव निश्चित होईल आणि विक्रीसाठी त्यांना मदत मिळेल.

या प्रकल्पाच्या अंतर्गत गाव पातळीवर गोदाम आणि धान्य तारण सुविधा निर्माण केल्या जातील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित विक्री करण्याची सक्ती राहणार नाही आणि योग्य दर मिळेपर्यंत माल साठवून ठेवता येईल. विशेषतः कापूस उत्पादन सुधारण्यासाठी ‘स्मार्ट कॉटन’ ब्रँडच्या माध्यमातून स्वच्छ आणि एकजिनसी कापूस उत्पादन व विक्रीस चालना दिली जाणार आहे. यासोबतच ई-मार्केटिंगच्या साहाय्याने विक्रीसाठी नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.

हा प्रकल्प 12 जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार

हा प्रकल्प राज्यातील 12 प्रमुख कृषी जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार आहे, ज्यामध्ये नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, बीड आणि परभणी यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, नगदी पिके यांसोबतच शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक संधी मिळेल आणि त्यांचा नफा वाढेल.

ग्रामीण तरुणांसाठी ही योजना सुवर्णसंधी ठरणार असून, त्यांना कृषी व्यवसायासाठी तांत्रिक मदत, वित्तीय सहाय्य आणि थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोच मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रात नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादनवाढ होईल, तसेच स्टार्टअप्स आणि स्थानिक कृषी व्यवसायांना चालना मिळेल. त्यामुळे हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणारा ठरेल.