Government Decision: केंद्र सरकार इथेनॉलसाठी आणणार नवीन क्रांतिकारी योजना? ऊसाला हमीभाव नक्की?

Government Decision:- केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे, ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2023-24 मध्ये तेल कंपन्यांना (OMCs) पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी 672 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा करण्यात आला आहे. चालू वर्ष 2024-25 मध्ये 23 फेब्रुवारीपर्यंत 261 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन व वितरण झाले आहे. केंद्र सरकारने 2025-26 पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 20% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी सुमारे 1016 कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता भासणार आहे. या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना विविध योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य देत आहे.

E20 इंजिनयुक्त वाहने आणि इथेनॉलचा विस्तार

सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत एप्रिल 2025 पासून E20 इंजिन असलेली वाहने बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. ही वाहने 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर चालतील, जे पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा किंचित कमी कार्यक्षम असले तरी पर्यावरणपूरक इंधनासाठी मोठे पाऊल ठरेल. या धोरणामुळे इथेनॉलचा वापर वाढणार असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. यामुळे ऊसाचे अधिक प्रमाणात उपयोग होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळेल.

साखर कारखान्यांना आर्थिक मदतीची योजना

संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना देत आहे. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी 6 मार्च 2025 रोजी एक विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ऊसावर आधारित इथेनॉल प्लांटचे मल्टी-फीड इथेनॉल प्लांटमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सरकार आर्थिक सहाय्य करणार आहे. यामुळे कारखान्यांना विविध कच्च्या मालावरून (ऊस, तांदूळ तुटवडा, मका) इथेनॉल तयार करता येईल आणि उत्पादन वर्षभर सुरू ठेवता येईल. या प्रकल्पांसाठी साखर कारखान्यांना स्वस्त कर्ज दिले जाणार असून, त्यावरील व्याजात सवलत दिली जाईल.

इथेनॉल उत्पादनात तांत्रिक सुधारणा

सध्या ऊस हंगामातच कार्यरत असलेल्या इथेनॉल प्लांट्ससाठी मल्टी-फीड तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा सल्ला दिला जात आहे. या तंत्रज्ञानामुळे इतर कच्च्या मालाचा वापर करून वर्षभर उत्पादन सुरू ठेवता येईल. यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना कर्जावरील व्याजात सवलत देणार आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी इथेनॉल निर्मिती हा एक स्थिर आणि फायदेशीर उत्पन्नाचा स्रोत बनेल.

साखर कारखान्यांना मिळणाऱ्या सुविधा

इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध निर्णय घेत आहे. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल तयार करून तेल कंपन्यांना विकले, तर त्यांना प्रति लिटर अधिक चांगला दर दिला जातो. याशिवाय, EBP कार्यक्रमांतर्गत उत्पादित इथेनॉलवरील जीएसटी (GST) 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसेच, मक्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तेल कंपन्या इथेनॉल उत्पादकांसोबत वाहतूक करार करत आहेत.

"प्रधानमंत्री जी-वन योजना" आणि जैवइंधनाला गती

2024 मध्ये जाहीर झालेल्या "प्रधानमंत्री जी-वन योजना" अंतर्गत जैवइंधन निर्मिती आणि अवशेष व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉलसाठी अधिक मागणी निर्माण होईल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची मोठी संधी उपलब्ध होईल.

शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

ऊसाला हमी बाजारपेठ: इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाचा वापर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी दर मिळेल.

वर्षभर मागणी: मल्टी-फीड प्लांटमुळे ऊस हंगामानंतरही इथेनॉल निर्मिती सुरू राहील, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर विक्रीची संधी मिळेल.

व्याज सवलत: इथेनॉल उत्पादन वाढीसाठी सरकार स्वस्त कर्ज आणि व्याज सवलत देत असल्याने साखर कारखान्यांचे उत्पादन खर्च कमी होतील, याचा फायदा शेवटी शेतकऱ्यांनाही होईल.

GST सवलत: इथेनॉलवरील जीएसटी कमी केल्यामुळे उत्पादनाची किंमत कमी होईल आणि बाजारपेठ वाढेल.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना नवे आर्थिक संधी उपलब्ध होणार असून, इथेनॉल निर्मिती क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.