Government Decision : शेतकऱ्यांचे स्वप्न होणार साकार! आता कोणत्याही जमिनीवर मिळणार कर्ज

Government Decision:- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून, राज्य सरकारने वर्ग 2 आणि देवस्थान इनाम वर्ग 3 च्या जमिनींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अशा जमिनी तारण ठेवून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज घेणे अधिक सोपे होणार आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी भांडवलाची मोठी गरज असते, परंतु काही विशिष्ट प्रकारच्या जमिनींवर बँका आणि वित्तीय संस्था कर्ज देण्यास नकार देत होत्या. महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयानंतर आता शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळवणे सोयीचे होणार आहे.

सरकारने घेतले महत्वाचे निर्णय

राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, पुनर्वसन मंत्री श्री. मकरंद जाधव पाटील, लोकसभा खासदार श्री. नितीन पाटील तसेच विविध सरकारी आणि वित्तीय संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शेतीवर कर्ज घेणे होईल सोपे

शेतीसाठी कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध नियम आणि अटी पूर्ण कराव्या लागतात. विशेषतः देवस्थान इनाम वर्ग ३, भोगवटा वर्ग २ आणि प्रकल्पासाठी राखीव जमिनी यांच्यावर तारण ठेवून कर्ज घेणे कठीण होते. अनेक वेळा बँका अशा प्रकारच्या जमिनी तारण स्वीकारण्यास नकार देत होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे आता या प्रकारच्या जमिनींवर कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी अशा जमिनी तारण स्वीकारण्यास नकार देऊ नये यासाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

लवकरच जारी केले जाईल अधिकृत शासकीय परिपत्रक

राज्य सरकार लवकरच या संदर्भात अधिकृत शासकीय परिपत्रक जारी करणार आहे. महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार वर्ग २ जमिनी तारण ठेवता येतात आणि कर्ज थकीत झाल्यास त्या विक्री करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र, अनेक बँकांना या तरतुदीची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देतात. त्यामुळे महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि बँकांना याबाबत संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना मिळतील अनेक फायदे

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. कर्ज प्रक्रिया सुलभ होऊन शेतकऱ्यांना मशागतीपूर्वी भांडवल उभे करणे सोपे जाईल. बँका आता वर्ग २ आणि वर्ग ३ च्या जमिनी तारण म्हणून स्वीकारतील, ज्यामुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक भांडवल शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल. याशिवाय, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवणेही सोपे होईल.

राज्य सरकारचा हा निर्णय शेती क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहे. शेतकऱ्यांना आता बँकांमध्ये वारंवार चकरा माराव्या लागणार नाहीत. त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलाचा प्रश्न सुटेल.