शेतकऱ्यांनो, सरकारच्या ‘या’ योजनेचा लाभ घ्या आणि 15 लाख रुपये मिळवून भन्नाट प्रगती करा! एका क्लिकवर जाणून घ्या माहिती
FPO Scheme:- भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे व भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्येचा प्रमुख व्यवसाय हा कृषी क्षेत्र व त्याच्याशी निगडित असलेली इतर क्षेत्रांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे नेहमीच केंद्र सरकार आणि देशातील विविध राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात व या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात,स्वस्त व्याजदरात कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते.
जेणेकरून कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारणे शेतकऱ्यांना सोपे जावे व शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी हा त्यामागचा उद्दिष्ट आहे. अशा अनेक प्रकारच्या योजना आपल्याला कृषी क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना जर बघितली तर ती म्हणजे फार्मर प्रोड्युसर कंपनी अर्थात एफपीओ योजना होय.
ही अतिशय महत्त्वाची योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून आता एकूण देशातील दहा हजार शेतकरी उत्पादक संघटना तयार करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आलेले आहे. या उत्पादक कंपनीला या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास पंधरा लाखांची मदत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केली जाते व यामध्ये या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राचा विकास कसा होईल हा प्रयत्न केला जात आहे.
फार्मर प्रोडूसर कंपनी अर्थात एफपीओ म्हणजे काय?
शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणजेच एफपीओ ही एक सामूहिक कंपनी म्हणून ओळखली जाते. यामध्ये किमान 11 शेतकरी जोडले जातात व ही संस्था चालवण्यासाठी केंद्र सरकार पंधरा लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देते
या आर्थिक मदतीतून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे खत तसेच बियाणे, कीटकनाशके आणि यंत्रसामग्री खरेदी किंवा भाड्याने यंत्रे देणे इत्यादी गोष्टी करता याव्यात किंवा खरेदी करता याव्यात यासाठी या आर्थिक मदतीचा खूप मोठा फायदा होतो. या योजनेचा खूप मोठा फायदा देशातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होत आहे.
केंद्र सरकारच्या किसान उत्पादक संघटना म्हणजेच एफपीओ योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी डोंगराळ भागांमध्ये कमाल 100 शेतकरी आणि इतर भागात तीनशे शेतकरी एका कंपनीला जोडता येतात. जवळपास या योजनेचा लाभ घेऊन कमीत कमी 11 शेतकऱ्यांच्या गटाला एकत्र केले जाते व एक कंपनी तयार केली जाते व ती कंपनी चालवण्यासाठी सरकार 15 लाख रुपयांचा निधी देते.
हा निधी फक्त त्याच कंपन्यांना मिळतो ज्या कंपनी कायद्याअंतर्गत रजिस्टर आहेत व अशा कंपन्यांच्या बँक खात्यामध्ये ही 15 लाख रुपयांची रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये ट्रान्सफर केली जाते.
या योजनेचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जर शेतकऱ्यांना कर्ज हवं असेल तर शेतकरी या उत्पादक संघटनेला जो काही निधी प्राप्त होतो त्यातून काही रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतात व ते कर्ज शेतकऱ्याला व्याजासह परत करावे लागते. या सगळ्या निधीतून शेती तसेच शेती संबंधित प्रक्रिया युनिट आणि कृषी मालाचे वितरण इत्यादी महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी लागणारा खर्च भागवला जातो.
त्यामुळे अशा शेतकरी उत्पादक संघटनेमध्ये शेतकरी सामील होतात व कृषी व्यवसाय किंवा कृषी स्टार्टअप सुरू करून चांगला नफा मिळवू शकतात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कसा कराल अर्ज?
ज्या शेतकऱ्यांना या एफपीओ योजनेमध्ये सहभागी व्हायचे आहे. त्यांच्याकरिता सरकारने काही पात्रतेचे निकष निश्चित केले असून यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याकडे भारतीय नागरिकत्व किंवा तो भारताचा नागरिक असणे गरजेचे आहे व त्यासोबतच त्याच्याकडे शेतीयोग्य जमीन असणे गरजेचे आहे.
यामध्ये नोंदणी करिता राष्ट्रीय कृषी बाजारच्या अधिकृत वेबसाईट https://enam.gov.in/web/ ला भेट द्यावी. त्यानंतर या वेबसाईटच्या होम पेजवर FPO हा पर्याय दिसेल व त्यावर क्लिक करावे.
या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर एक नवीन वेब पेज उघडते व त्या ठिकाणी नोंदणी पर्यायावर क्लिक करून उघडलेला नोंदणी फॉर्म मधील सर्व माहिती योग्यरीत्या भरावी. तसेच आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करावीत व शेवटी सबमिट बटणावर क्लिक करून अर्ज पूर्ण करावा.
अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क कराल?
या योजनेची अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही शेतकरी उत्पादक संघटना योजनेच्या 1800-270-0224 या टोल फ्री क्रमांकावर देखील संपर्क साधून अधिकची माहिती घेऊ शकतात.