शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळणार 90 टक्के अनुदान, काय आहेत अटी अन शर्ती ?

Tractor Anudan Yojana : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी शेकडो योजना सुरू झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी देखील अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.

खरेतर गेल्या काही वर्षांपासून शेती व्यवसायात मोठे अमुलाग्र बदल झाले आहेत. शेतात आता यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढला आहे. ट्रॅक्टर सारख्या यंत्रांमुळे शेतीचा व्यवसाय सोपा झाला आहे. आधी शेतीमधील सर्व प्रकारची कामे हे मनुष्यबळाच्या सहाय्याने होत.

पण, आता यांत्रिकीकरणाच्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरामुळे मनुष्यबळाचा वापर कमी होऊ लागला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत झाली आहे आणि उत्पादनात वाढ होत आहे. मात्र ट्रॅक्टर सारखे यंत्र जर विकत घ्यायचे असेल तर सुरुवातीला शेतकऱ्यांना मोठे भांडवल टाकावे लागते.

आता प्रत्येकचं शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर खरेदीसाठी लाखों रुपये उपलब्ध नसतात. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना तब्बल 90% अनुदानावर ट्रॅक्टर उपलब्ध करून दिले जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय्य व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. दरम्यान, आज आपण याच योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

कसे आहे योजनेचे स्वरूप ?

या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील बचत गटांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान मिळते. अर्थातच या योजनेचा राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. फक्त अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील बचत गटातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो.

या अंतर्गत संबंधित बचत गटांनी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. या अंतर्गत साडेतीन लाख रुपयांच्या मर्यादेत 9 ते 18 अश्वशक्ति मिनी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी 90 टक्के अनुदान मिळते.

उर्वरित दहा टक्के पैसे बचत गटांना भरावे लागतात. या योजनेअंतर्गत 2024-25 या वर्षासाठीही अर्ज मागवले गेले होते. या अर्जासाठी पाच सप्टेंबर पर्यंत मुदत होती. परंतु या मुदतीत फारसे अर्ज आले नाहीत. या योजनेच्या अटींमुळे योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे.

योजनेच्या अटी काय आहेत ?

याच्या लाभासाठी बचतगट शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाकडे नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. सोबतच गटात किमान १० सदस्य असायला हवेत. यात अध्यक्ष, सचिव हे अनुसूचित जातीचे असायला हवेत असा नियम आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे यातील 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती म्हणजेच एसटी कॅटेगिरी मधील असायला हवेत. मिनी ट्रॅक्टर मिळण्याबाबतची ठरावाची प्रतही जोडावी लागते. या योजनेचा आधी लाभ घेतलेला नाही असे शपथपत्र देखील द्यावे लागते.