ब्रेकिंग : महाराष्ट्राच्या 'या' तालुक्यातील पीएम किसान अन नमो शेतकरीचे 1800 शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द ! कारण काय?

Farmer Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळे योजना राबवल्या जात आहेत. पी एम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना या देखील अशाच दोन लोकप्रिय योजना आहेत. पी एम किसान योजना ही मोदी सरकारने सुरू केलेली योजना आहे.

नमो शेतकरी ही राज्यातील शिंदे सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या दोन्ही योजनांचे स्वरूप आणि या अंतर्गत दिले जाणारे लाभ दोन्ही समान आहेत. पी एम किसान अंतर्गत दरवर्षी सहा हजार रुपयाची भेट मिळते.

दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे हे पैसे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात. नमो शेतकरी चे देखील असेच आहे. आतापर्यंत पीएम किसान अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण 18 हप्ते देण्यात आले आहेत आणि नमो शेतकरी साठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण पाच हप्ते देण्यात आले आहेत.

मात्र या योजनांसाठी आता सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन नियमांमुळे या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या बहुतांशी शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार रत्नागिरी जिल्ह्याच्या चिपळूण तालुक्यातील तब्बल 1800 शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.

दरम्यान या शेतकऱ्यांना आता नव्याने अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाच्या नव्या नियमानुसार वारसा हक्क वगळता ज्या लोकांनी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली असेल त्यांना शेतकरी म्हणून या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच पीएम किसान नोंदणी करताना पती-पत्नी व मुलांचे आधार कार्डही जोडावे लागणार आहेत.

या योजनेसाठी शेतकरी कुटुंबातील पती-पत्नी यापैकी एकाला व २०१९ पूर्वी जमीन नोंद असेल तर अठरा वर्षांवरील मुलाला लाभ घेता येतो. पण काही पती-पत्नींच्या २०१९ नंतर जमीन नावे झालेले तसेच माहेरकडील जमीन नावावर आहे, म्हणून पती-पत्नी अर्ज नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर आता या योजनेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना पती-पत्नीचे आधार कार्ड सोबतच मुलांचे देखील आधार कार्ड जोडावे लागणार आहे.

दरम्यान, लाभार्थींचे निधन झाले असेल तर वारसा हक्काने जमिनीची नोंद झाली असल्यास पती किंवा पत्नी पैकी एकालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दरम्यान हे नवीन नियम लागू झाल्यानंतर चिपळूण तालुक्यातील 1800 शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.