Ek Rajya Ek Nondani: महाराष्ट्रात आजपासून एक राज्य, एक नोंदणी योजना सुरू.. खरेदी-विक्री आणि नोंदणी होईल सोपी

Sarkari Yojana:- "एक राज्य, एक नोंदणी" योजना राज्यातील नागरिकांसाठी एक मोठा सुधारणा आणणारी ठरू शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावित केलेली ही योजना आजपासून (17 फेब्रुवारी) मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात येणार आहे. यशस्वी झाल्यास, या योजनेचा विस्तार राज्यभर करण्याचा नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचा मानस आहे.

सध्या, महाराष्ट्रातील जमिनी आणि मालमत्तांची नोंदणी संबंधित जिल्ह्याच्या सहनिबंधक कार्यालयातच करावी लागते. यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीने इतर जिल्ह्यात मालमत्ता खरेदी केली, तर तिला त्या जिल्ह्यात जाऊनच दस्त नोंदणी करावी लागते,

ज्यामुळे वेळखाऊ प्रक्रिया आणि गैरसोय निर्माण होते. याच अडचणींवर मात करण्यासाठी "एक राज्य, एक नोंदणी" योजनेची कल्पना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. ज्यामुळे राज्यभर कुठेही दस्त नोंदणी करता येईल आणि खरेदीदारांना इच्छित ठिकाणी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा मिळेल.

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये या योजनेची प्रारंभिक अंमलबजावणी

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये या योजनेची प्रारंभिक अंमलबजावणी झाली आहे. ज्यात 32 उपनिबंधक कार्यालये एकमेकांशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे खरेदीदारांना ठरावीक कार्यालयात जाऊन दस्त नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. ते कोणत्याही संबंधित कार्यालयातून दस्त नोंदणी करू शकतील, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. या

योजनेला राज्यभर लागू करण्यासाठी तांत्रिक अडचणींचे निराकरण केल्यानंतर, एक महिन्याच्या आत संपूर्ण महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी सांगितले की, या उपक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यांत होईल. यामुळे, महाराष्ट्रातील नागरिकांना दस्त नोंदणीची अधिक सुलभ आणि वेगवान सुविधा उपलब्ध होईल, आणि राज्यभर सर्वत्र ही सुविधा एकसारखी असावी.

मार्च महिन्यात दस्तनोंदणीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते, कारण या महिन्यात रेडीरेकनर दरांत वाढ होण्याची शक्यता असते. म्हणून, आर्थिक वर्षाच्या शेवटाच्या टप्प्यात याची अंमलबजावणी करणे अधिक योग्य ठरते. मुंबईतील प्रायोगिक यशानंतर, संपूर्ण महाराष्ट्रात या योजनेला लागू करण्यात येईल.

यामुळे नागरिकांना नोंदणी प्रक्रियेत होणारी वेळ आणि खर्चाची बचत होईल, तसेच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. "एक राज्य, एक नोंदणी" योजना राज्यातील नोंदणी प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनवेल, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांचा कामकाज जलद व त्रासमुक्त करण्याची सुविधा मिळेल.