फडणवीस सरकारचा MasterStrok! आता दरवर्षी थेट 15 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात होणार जमा…अन पुढील 5 वर्ष मोफत वीज

Devendra Fadanvis: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली असून, आता त्यांना दरवर्षी 15,000 रुपये मिळणार आहेत. ही घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील वनामती सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात केली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेच्या 19व्या हप्त्याचे वितरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना राज्य सरकार देखील या योजनेत आपला वाटा उचलत असून, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारकडून 6,000 रुपये वार्षिक मिळत असतानाच राज्य सरकारतर्फेही अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण 15,000 रुपये मिळतील.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि राज्य सरकारची अतिरिक्त मदत

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही योजना सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी त्यावर टीका केली होती. मात्र, आजच्या घडीला ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. मात्र, आता राज्य सरकारने देखील यामध्ये आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या 6,000 रुपयांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारकडून अतिरिक्त 9,000 रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे एकूण मिळून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 15,000 रुपये मिळणार आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कृषी क्षेत्रातील भूमिका आणि योजना

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या विविध योजनांबाबतही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जलयुक्त शिवार योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यासारख्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांद्वारे राज्यातील शेती आणि सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. आता या योजनांचा दुसरा टप्पा सुरू होत असून, संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्याचा त्यामध्ये समावेश केला जाणार आहे. या योजनेसाठी तब्बल 6,000 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न

राज्य सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी "ऍग्री स्टॉक" नावाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडले जाणार असून, दलालांपासून मुक्त शेतीव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आतापर्यंत 54 टक्के शेतकरी या उपक्रमाचा भाग झाले आहेत. पुढील टप्प्यात 100 टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच, चांगले काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हप्ते थांबवू नका, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ आणि सौर ऊर्जा योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आले असून, पुढील पाच वर्षे त्यांना वीज बिल भरावे लागणार नाही. याशिवाय, कृषी सौर पंप योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत दोन लाख सौर कनेक्शन देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या एका वर्षातच आणखी दोन लाख कनेक्शन देण्यात आली आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वीजेची टंचाई भासणार नाही आणि त्यांच्या शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प आणि सिंचन विस्तार

राज्यातील सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे सात जिल्ह्यांतील तब्बल 10 लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पाण्याची टंचाई असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी कटिबद्ध

या सर्व योजनांमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही शेतकरी केंद्रित असून, त्यांना जास्तीत जास्त मदत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीमध्ये राज्य सरकारची अतिरिक्त मदत, सिंचन प्रकल्प, सौर ऊर्जा योजना आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा उपक्रम या सर्व योजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.