Bamboo Anudan: 700 झाडे लावा आणि 5 लाख रुपये अनुदान मिळवा! आहे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा जादुई फार्मूला

Bamboo Lagvad:- सध्याच्या बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर कार्बन उत्सर्जन कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. यासाठी बांबू लागवड हा उत्तम उपाय मानला जात असून, तो केवळ पर्यावरण संवर्धनासाठीच नाही, तर शेतकऱ्यांसाठीही एक फायदेशीर शेतीचा पर्याय बनू शकतो. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून या उपक्रमाला गती दिली जात आहे. विशेषतः संग्रामपूर तालुक्यात १२० हेक्टर क्षेत्रावर तब्बल ८२ हजार बांबू रोपांची लागवड पूर्ण झाली आहे. हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक फायद्याचा मार्ग खुला करत असून, जमिनीची धूप रोखण्यासाठीही उपयुक्त ठरत आहे.

पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबूचा महत्त्वाचा वाटा

बांबू हा एक असा वनस्पती प्रकार आहे, जो मोठ्या प्रमाणावर कार्बन शोषून घेतो आणि ऑक्सिजन निर्माण करतो. संशोधनानुसार, एका बांबूच्या झाडातून सरासरी ३२० किलो प्राणवायू (ऑक्सिजन) निर्माण होतो, तसेच इतर झाडांच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक कार्बन शोषण्याची क्षमता बांबूत असते. यामुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मोठी मदत होते. बदलत्या हवामानामुळे वाढणाऱ्या अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बांबू लागवड अत्यंत प्रभावी ठरू शकते.

शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक लाभ – अनुदान आणि उत्पन्न

राज्य शासनाने मग्रारोहयो योजनेंतर्गत (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना) "राष्ट्रीय बांबू अभियान" सुरू केले आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान दिले जात आहे.

शेतकऱ्यांना २०० झाडांसाठी ८७ हजार रुपये अनुदान मिळते.प्रति हेक्टर ७०० झाडांच्या लागवडीसाठी ५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.हा उपक्रम शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध करून देत आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये जमीन नापिक किंवा कमी उत्पादनक्षम आहे, तिथेही बांबू लागवड करून चांगले उत्पन्न मिळवता येऊ शकते.

जमिनीची धूप रोखण्यास मदत

शेतकऱ्यांना अनेकदा मृदाक्षरण (जमिनीची धूप) आणि पाण्याच्या सतत कमी होत चाललेल्या पातळीमुळे समस्या जाणवत असतात. अशा परिस्थितीत बांबूची मुळे जमिनीत खोलवर रुजून जमिनीला घट्ट पकडून ठेवतात, ज्यामुळे मृदाक्षरण रोखले जाते. यामुळे शेतजमिनीच्या सुपीकतेवर परिणाम होत नाही आणि पाण्याची उपलब्धताही टिकून राहते.

संग्रामपूर तालुक्याला देशात बांबू लागवडीत अग्रेसर होण्याची संधी

संग्रामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जर मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड अंगिकारली, तर हा तालुका राज्यातील किंवा देशातील आघाडीचा "बांबू उत्पादन केंद्र" ठरू शकतो, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. बांबूचे झाड केवळ संरक्षणासाठीच नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायिक उद्दिष्टांसाठीही वापरले जाते.

बांबूपासून तयार होणारी उत्पादने आणि आर्थिक संधी

बांबूपासून अनेक प्रकारची उत्पादने तयार करता येतात, जी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगल्या दराने विकली जातात.

फर्निचर आणि बांधकाम साहित्य – बांबूचा वापर बांधकाम आणि घरगुती सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणावर होतो.

कागद उद्योग – बांबूपासून उच्च दर्जाचा कागद तयार करता येतो.

हस्तकला आणि फॅन्सी वस्तू – बांबूपासून विविध हस्तकलेच्या वस्तू, टोपल्या,
शोभेच्या वस्तू बनवल्या जातात.

कृषी साहित्य – बांबूपासून शेतीसाठी लागणाऱ्या खांब्या आणि कुंपण तयार केले जाते.
कापड आणि फॅब्रिक – हल्लीच्या काळात बांबूपासून सेंद्रिय कापड तयार करण्याचाही नवा ट्रेंड सुरू झाला आहे.

बांबू लागवडीतून दीर्घकालीन फायदा

बांबूचे झाड फक्त ३ ते ५ वर्षांत पूर्ण वाढते आणि कापणीसाठी तयार होते, त्यामुळे इतर झाडांच्या तुलनेत जलद आर्थिक फायदा मिळतो. एकदा लागवड केल्यावर दरवर्षी तोट्याशिवाय उत्पन्न मिळू शकते, कारण बांबू स्वतःहून पुन्हा वाढतो.

शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी

बांबू लागवड ही कमी खर्चात जास्त फायदा मिळवून देणारी शेती आहे, शिवाय पर्यावरणासाठीही अत्यंत फायदेशीर ठरते. सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना प्रारंभीचा खर्च कमी करण्यास मदत मिळते. यामुळे संग्रामपूरसह इतर भागातील शेतकऱ्यांनीही बांबू लागवडीचा पर्याय स्वीकारल्यास त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

बांबू लागवड म्हणजे शाश्वत शेतीचा उत्तम पर्याय

बांबू लागवडीद्वारे शेतकऱ्यांना स्थिर आणि वाढते उत्पन्न मिळवण्याची संधी आहे, तसेच पर्यावरण संवर्धनास हातभार लावता येतो. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, जमिनीची धूप रोखणे, ऑक्सिजन निर्मिती वाढवणे आणि आर्थिक उत्पन्नाचे विविध मार्ग खुला करणे या सर्व गोष्टी बांबू लागवडीतून शक्य होत असल्याने हा पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पर्याय ठरत आहे. सरकारने दिलेल्या योजनांचा लाभ घेऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घ्यावा आणि पर्यावरण संरक्षणास हातभार लावावा, असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.