Cotton Market : शेतकऱ्यांची फसवणूक ! कापूस खरेदीबाबत चुकीची माहिती न्यायालयात

Cotton Market : कापूस खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू झाली असती, तर बाजार समित्यांनी केंद्र सुरू करण्याची विनंती करणारी पत्रे भारतीय कापूस महामंडळाला (CCI) पाठवलीच नसती. मात्र, असे पत्र पाठवण्यात आले आहे, यावरूनच स्पष्ट होते की ऑक्टोबरमध्ये अनेक कापूस खरेदी केंद्रे प्रत्यक्षात सुरूच झाली नव्हती. त्यामुळे CCI कडून दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा दावा एका शेतकऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला आहे.

उच्च न्यायालयात सुनावणी

शेतकरी श्रीराम सातपुते यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. CCI ने यापूर्वी दाखल केलेल्या शपथपत्रात, ऑक्टोबर 2024 मध्ये राज्यात 121 कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

महामंडळाच्या दाव्यावर आक्षेप

याचिकाकर्त्याने हा दावा फेटाळून लावला. त्यानंतर न्यायालयाने महामंडळाला अनेक केंद्रे सुरू का झाली नाहीत, यासंदर्भात विचारणा केली. महामंडळाने, "ज्या भागात कापसाचे पीक नव्हते, तिथे केंद्रे सुरू करण्यात आली नाहीत," असा युक्तिवाद मांडला. मात्र, न्यायालयाने केंद्रे निश्चित करण्यासाठी कोणते निकष लागू करण्यात आले, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.

महामंडळाने दिलेल्या उत्तरानुसार, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये मुख्यत्वे धानाचे पीक घेतले जाते. त्यामुळे तिथे कापूस खरेदी केंद्रे उभारली गेली नव्हती. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार सात नव्या केंद्रांची उभारणी करण्यात आली.

खरेदी प्रक्रियेत विलंब

CCI च्या शपथपत्रानुसार, आतापर्यंत 85.95 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने महामंडळाचे शपथपत्र नोंद घेतले असून, याचिकाकर्त्याला उत्तर देण्यासाठी आठवड्याचा अवधी दिला आहे.

शेतकरी श्रीराम सातपुते यांनी स्वतः न्यायालयात बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल नंदेश देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला.

निविदा प्रक्रियेमुळे विलंब

याचिकाकर्त्यांच्या मते, अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी डिसेंबर 2024 आणि जानेवारी 2025 मध्ये निविदा सूचना जारी करण्यात आल्या. त्यामुळे वेळेत खरेदी केंद्रे सुरू झाली नाहीत.

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळे न्यायालयाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.