केंद्र सरकारचा ‘हा’ निर्णय तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना देणार मोठा आर्थिक फटका! तुरीचे दर वाढतील की घसरतील?
Tur Market Price:- महाराष्ट्रात तुरीची लागवड खूप मोठ्या प्रमाणावर केली जाते व सोयाबीन पिकाच्या खालोखाल विदर्भ तसेच मराठवाड्याच्या बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये तूर लागवड होत असते. परंतु गेल्या दोन महिन्यापासून जर आपण बघितले तर तुरीच्या दरात घसरण झाल्याची स्थिती आहे.
सध्या जर आपण तुरीचे बाजारभाव बघितले तर ते हमीभावापेक्षा देखील खाली आले आहेत व सोयाबीनला बाजार भाव नसल्यामुळे त्याची भर तुरीतून निघेल अशी जी काही शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती ती देखील आता धुळीस मिळाली आहे.
त्यातल्या त्यात केंद्र सरकारने आता शुल्कमुक्त तुरीच्या आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने तुर उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर नवीनच एक संकट उभे ठाकले आहे.
मागच्या वर्षी कसे होते तुरीचे दर आणि उत्पादनाची स्थिती?
गेल्या दोन वर्षापासून जर आपण बघितले तर तुरीचे उत्पादन बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याची स्थिती होती व त्यामुळे तुरीच्या दरात वाढ झाल्याचे आपल्याला दिसून आले होते. भारताची तुरीची गरज जर बघितली तर ती वर्षाला 45 ते 46 लाख टन इतकी आहे व मागच्या हंगामामध्ये केवळ 34 लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले होते.
त्यामुळे साहजिकच 12,500 पर्यंत मागच्या हंगामामध्ये तुरीला दर मिळाला होता. तुरीचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून तुरीच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून शुल्कमुक्त तुरीची आयात सरकारने सुरू केली होती व कोणत्याही प्रकारचे बंधन देखील त्यावर ठेवण्यात आले नव्हते.
परंतु यावर्षी स्थिती वेगळी आहे व यावर्षी तुरीचे उत्पादन वाढेल असा अंदाज आहे व नव्या तुरीची आवक अजून महिनाभरात वाढेल. परंतु अशी सकारात्मक परिस्थिती असताना देखील सरकारने शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ दिल्याने नवीनच पेचप्रसंग आता निर्माण झाला आहे.
सध्या किती मिळत आहे बाजारभाव?
सध्या राज्यातील बऱ्याच भागांमध्ये तुरीची काढणी सुरू आहे व लवकरच मोठ्या प्रमाणावर नवीन तुर बाजारात विक्रीसाठी येईल अशी शक्यता आहे. सध्या जर तुरीचा बाजारभाव बघितला तर तो 6500 ते 7000 रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान असून सध्या तुरीची आवक कमी आहे.
परंतु येणाऱ्या काळात तुरीची आवक वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे बाजारभावात आणखीन घसरण होईल की काय अशी धास्ती शेतकऱ्यांना आहे. केंद्र सरकारने तुरीला 7750 रुपये इतका हमीभाव जाहीर केला आहे व या हमीभावापेक्षा देखील बाजारामध्ये तुरीला कमी दर मिळताना दिसून येत आहे. त्यामुळे आता तूर उत्पादक शेतकऱ्यांकडून शासकीय खरेदी सुरू करावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
तुरीच्या शुल्कमुक्त आयातीला दिली एक वर्षाची मुदतवाढ
तुरीचे दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत तुरीच्या शुल्कमुक्त आयतीला परवानगी दिली होती व तसे पाहायला गेले तर ही मुदत संपायला अजून काही महिने बाकी आहेत व ही मुदत संपण्याअगोदर सरकारने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ यासाठी दिली आहे.
तुरीचा जास्तीत जास्त पुरवठा व्हावा व तुरीचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु आधीच तुरीचे दर घसरल्यामुळे या निर्णयाचा आणखी विपरीत परिणाम तुरीच्या दरावर होण्याची शक्यता असल्याने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.