PM Aasha Yojana: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची धमाकेदार घोषणा… महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा!

Farmer Scheme:- भारत सरकारने डाळींच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य किंमत देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पीएम आशा योजना (Prime Minister's Agricultural Market Support Scheme) अंतर्गत, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी एक मोठा बदल आणला आहे.

या योजनेंतर्गत, डाळींच्या उत्पादनासाठी सरकारने किमान आधारभूत किमतीची योजना (PSS) लागू केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना सुनिश्चित आणि योग्य किंमत मिळणार आहे. दरवर्षी भारताला मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात कराव्या लागतात आणि मागील वर्षी २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या डाळींची आयात केली गेली होती. यामुळे केंद्र सरकार चिंतित होतं आणि डाळींच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार, केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या खरेदी वर्षासाठी राज्यांतील डाळींच्या उत्पादनाच्या १०० टक्के प्रमाणात तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींचे उत्पादन किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, यापुढे राज्यात होणारे सर्व डाळींचे उत्पादन किमान आधारभूत किमतीवरच खरेदी केले जाईल. पूर्वी, डाळींच्या बाबतीत, राज्याच्या उत्पादनाच्या फक्त ४० टक्के भाग किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केला जात होता. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांवर अधिक लाभ मिळण्याची संधी मिळेल आणि डाळींच्या आयातीवर कमी अवलंबून राहता येईल.

कसे आहे या योजनेचे स्वरूप?

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. याच्या अंतर्गत पीएसएस (Price Support Scheme) राबवली जाते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर अधिक न्याय मिळणार आहे. सरकारच्या दृष्टीने, या योजनेचा उद्देश फक्त शेतकऱ्यांना अधिक फायदा देणे नाही तर ग्राहकांना देखील डाळी चांगल्या किंमतीत मिळवून देणे आहे.

यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कमी होईल, आणि देशातील डाळींच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे, कारण त्यांना अधिक स्थिर व चांगल्या किंमती मिळतील आणि ग्राहकांसाठीही सुलभ दरावर डाळी उपलब्ध होईल.

केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफ (National Cooperative Consumers Federation) या संस्थांच्या माध्यमातून डाळींच्या खरेदीचा प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागेल. याचा फायदा म्हणजे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची खरेदी किमान आधारभूत किमतीवर होईल आणि त्यांना या प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळेल.

शिवाय, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये एकूण १३.२२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये खरेदी आधीच सुरू झाली आहे आणि १५ फेब्रुवारीपर्यंत या राज्यांमध्ये 0.15 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 12,006 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.

केंद्र सरकारचा उद्देश डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळवणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या योग्य किंमतीवर खरेदी होईल आणि ग्राहकांना डाळी परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होणार आहेत. याचे अंतिम उद्दिष्ट शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थिरता आणि ग्राहकांसाठी सुलभता प्राप्त करणे आहे.