मोठा निर्णय! जप्त वाळू आता घरकूल लाभार्थींना मोफत मिळणार

राज्यातील बेघर लाभार्थींसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला असून प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त केलेली वाळू घरकूल बांधकामासाठी मोफत देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ही योजना अमलात आणली जात आहे.

नवीन वाळू धोरणाची प्रतीक्षा, २०२५चे सुधारित धोरण लवकरच लागू

पूर्वीच्या धोरणानुसार घरकूल लाभार्थ्यांना ६०० रुपये प्रति ब्रास दराने वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु प्रत्यक्षात कोणत्याही लाभार्थ्याला या दराने वाळू मिळाली नाही. त्यामुळे हजारो घरकुलांची कामे रखडली. आता २०२३ ऐवजी २०२५चे सुधारित वाळू धोरण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तोपर्यंत बेघर लाभार्थींची घरे मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासन जप्त केलेली वाळू मोफत देणार आहे.

२० लाख घरकुलांना मंजुरी, १० लाख लाभार्थ्यांना निधी वाटप

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील २० लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील १० लाख लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ६२ हजार बेघर लाभार्थी असून त्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

घरकूल बांधकाम खर्च आणि वाळूचा तुटवडा

घरकूल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या दीड लाख रुपयांच्या अनुदानात संपूर्ण घर उभे करणे कठीण आहे. त्यातच स्वस्त वाळू उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक घरकूल प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे शासनाने जप्त केलेली वाळू घरकूल लाभार्थींना विनाशुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वाळू साठ्यांची माहिती संकलन सुरू

जप्त केलेल्या वाळूचा साठा किती आहे आणि कोणत्या भागात आहे, याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडून मागवली आहे. तहसीलदार मंडलाधिकारी आणि तलाठ्यांच्या मदतीने ही माहिती गोळा करत आहेत.

घरकूल लाभार्थींना वाळू कशी मिळणार?

जिल्ह्यात जप्त झालेल्या वाळूचा साठा कोणत्या तालुक्यात किती आहे, याची पाहणी केल्यानंतर प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (BDO) त्यांच्या तालुक्यातील घरकूल लाभार्थ्यांची यादी घेतली जाईल. लाभार्थ्यांना त्यांच्या घराच्या बांधकामासाठी आवश्यक तेवढी वाळू वाटप केली जाईल.

वाळू वाटपासाठी प्रशासनाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम

उपजिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर यांनी सांगितले की, सुधारित वाळू धोरण निश्चित झाल्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. तत्पूर्वी, जप्त केलेली वाळू लाभार्थींना मोफत देण्यासाठी तहसीलदारांकडून माहिती संकलित केली जात आहे. माहिती प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने वाळू वितरित केली जाईल.

लाभार्थ्यांना स्वतः वाळू नेण्याची जबाबदारी

लाभार्थींनी स्वतः वाळू घेऊन जाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. वाळू घेताना महसूल विभागाचा अधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया देखरेखीखाली ठेवेल आणि योग्य लाभार्थ्यांनाच वाळू मिळेल याची खातरजमा केली जाईल.

बेघरांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा

या निर्णयामुळे अनेक बेघर कुटुंबांना घरकूल बांधकामासाठी मदत मिळेल. वाळूच्या टंचाईमुळे रखडलेली घरे पूर्ण होण्यास वेग मिळेल. नवीन सुधारित वाळू धोरण लागू होईपर्यंत हा निर्णय लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.