Agristock मुळे बेनामी जमिनी उघड होणार! काळा पैसा गुंतवणाऱ्यांना सरकारचा दणका.. जमीन खरेदीत नाही होणार फसवणूक

Agristock Project:- केंद्र सरकारने ‘अग्रीस्टॉक’ नावाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला असून, यामुळे देशभरातील जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक जमीन मालकाची संपूर्ण माहिती आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबरच्या आधारे गोळा केली जात आहे. यामुळे एका क्लिकवर कुणाकडे, कुठे आणि किती जमीन आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २१ जानेवारी २०२५ पासून या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘अग्रीस्टॉक’ प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश केवळ सरकारी योजनांचा लाभ देण्यापुरता मर्यादित नसून, तो व्यापक स्वरूपाचा असून, त्याचे अनेक दूरगामी फायदे होणार आहेत.

काय आहे हा उपक्रम?

या उपक्रमामुळे आधार क्रमांक, पत्ता, पॅन कार्ड, जमीन मालकी, बँक खाते, उत्पन्न कर, जीएसटी यासारखी सर्व माहिती एकत्र करून संगणकीय प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने विश्लेषण करणे शक्य होईल. सध्या कमाल जमीन धारणा कायद्याप्रमाणे बागायत जमिनीची मर्यादा १८ एकर इतकी असून, जिरायत जमिनीवरही विशिष्ट मर्यादा आहेत. मात्र, यापेक्षा जास्त जमीन असलेल्या व्यक्तींची माहिती या उपक्रमामुळे सहज हाती लागणार आहे.

यामुळे शेतकरी असणाऱ्या व्यक्तीलाच जमीन विकण्याच्या कायदेशीर बंधनांचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासणे सोपे होईल. याशिवाय, अन्यत्र जमीन असल्याचे खोटे दाखवून खरेदी करणाऱ्या तथाकथित शेतकऱ्यांवरही कारवाई करणे शक्य होईल. त्यामुळे हा निर्णय पारंपरिक आणि खऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अतिशय लाभदायक ठरणार आहे.

बेकायदेशीररीत्या जमिनी विकत घेतलेल्याचे काय?

‘अग्रीस्टॉक’च्या अंमलबजावणीमुळे काही विशिष्ट गटांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, कारण यामुळे बेकायदेशीर पद्धतीने जमिनी विकत घेतलेल्या लोकांची माहिती उघड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेकांना तातडीने जमिनी विकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. यासोबतच, केंद्र सरकारने कंपन्यांसाठी ‘डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर’ (DIN) प्रणाली लागू केली आहे,

जिच्या आधारे कंपन्यांच्या व्यवहारांची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी संकलित केली जाते. याच धर्तीवर, ‘अग्रीस्टॉक’मुळे देशभरातील सर्व जमिनींच्या व्यवहारांची नोंद ठेवली जाणार आहे. यामुळे बेनामी मालमत्ता कोठे आहे, कोणाकडे किती जमीन आहे, याचा शोध घेणे सहज शक्य होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा व्यवहार प्रामुख्याने दलालांमार्फत केला जातो, त्यामुळे अनेकदा त्यांची फसवणूक केली जाते. मात्र, ‘अग्रीस्टॉक’ उपक्रमामुळे आता हे प्रकार थांबण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, जमिनीच्या व्यवहारात प्रामाणिकता आणि पारदर्शकता वाढेल. कोकण किंवा इतर भागांमध्ये घर किंवा जमीन खरेदी करताना यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील. त्यामुळे या नवीन प्रणालीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी स्वतःची माहिती वेळेत नोंदवून घेतली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.