Agricultura Land : सरकारचा मोठा निर्णय ! नागरिकांना घरबसल्या मिळणार...

Agricultura Land Claims : राज्य सरकारच्या भूमिअभिलेख विभागाने नागरिकांना एक मोठा दिलासा देणारी सुविधा सुरू केली आहे. आता नागरिकांना जमीन मोजणीसंबंधी वाद, अपील आणि निकालांची माहिती मिळवण्यासाठी कार्यालयांच्या उंबरठ्यावर जाऊन वेळ घालवण्याची आवश्यकता नाही.

सरकारने www.eqjcourts.gov.in हे नवीन संकेतस्थळ विकसित केले असून, याद्वारे नागरिकांना दाव्यांची सद्यःस्थिती, पुढील सुनावणीची तारीख आणि निकालाची प्रत थेट ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे.

नवीन ईक्यूजे कोर्ट प्रणालीचे वैशिष्ट्ये

राज्याचे जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, एनआयसीच्या (नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) मदतीने तयार करण्यात आलेल्या या संकेतस्थळाची प्रारंभिक चाचणी यशस्वी झाली आहे आणि लवकरच संपूर्ण राज्यात ही प्रणाली लागू होणार आहे.

काय सुविधा मिळणार?

ऑनलाइन दावा दाखल करता येणार: नागरिक, शेतकरी आणि जमीनधारक आता तालुका उपअधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक, उपसंचालक आणि महसूलमंत्री यांच्या न्यायालयात जमीन मोजणीसंबंधी दावे ऑनलाइन दाखल करू शकतील.

सद्यःस्थितीची माहिती: दावा दाखल केल्यानंतर त्याची सद्यःस्थिती सहजपणे जाणून घेता येईल.

एसएमएस अलर्ट: पुढील सुनावणीची तारीख एसएमएसद्वारे नागरिकांना मिळेल.

निकालाची प्रत ऑनलाईन: निकालानंतर त्याची प्रत संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल, ज्यामुळे ती घरबसल्या पाहता आणि डाउनलोड करता येईल.

आधीची प्रक्रिया कशी होती?

पूर्वी, जमिनीवरील दावे आणि अपील दाखल करण्यासाठी नागरिकांना संबंधित कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहावे लागायचे. तसेच, तारखांची माहिती मिळवण्यासाठी वारंवार कार्यालयात जावे लागायचे. निकालानंतरच ऑनलाइन प्रत उपलब्ध होत होती, जी नागरिकांना दावे करण्याच्या प्रक्रियेत खूप वेळ घालवावा लागत होता.

नवीन प्रणालीमध्ये प्रक्रिया कशी असेल?

ईक्यूजे कोर्ट प्रणालीमुळे दावा दाखल करण्यापासून निकाल मिळवण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया डिजिटल होईल. ई-डिसनिक प्रणालीद्वारे, कारकून दाव्याची नोंद करेल आणि संबंधित तपशील भरले जातील, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेची बचत होईल.

फायदा कोणाला होणार?

शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिक: यांना घरबसल्या दाव्यांची माहिती मिळवता येईल. तसेच, कार्यालयांमध्ये जाऊन वेळ घालवण्याची आवश्यकता कमी होईल.
वेळेची आणि पैशाची बचत: डिजिटल प्रणालीमुळे प्रक्रिया जलद आणि कमी खर्चात पूर्ण होईल.
100 दिवसांचे विशेष कार्यक्रम: राज्य सरकारने ठरवलेल्या या कार्यक्रमांतर्गत ही सुविधा नागरिकांसाठी सुलभ केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळेल.

ही प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी एक मोठा दिलासा ठरेल, कारण त्यांना इ-प्रशासनाच्या मदतीने अधिक सोप्या आणि कार्यक्षम पद्धतीने जमिनीवर असलेल्या दाव्यांची माहिती मिळवता येईल.