मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा मिटणार? सरकारच्या ‘मेगाप्लॅन’ने होणार पाण्याचा मोठा बंदोबस्त!

मराठवाडा हा कायमच दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. प्रत्येक उन्हाळ्यात येथील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. शेतकरी दुष्काळामुळे त्रस्त आहेत आणि वारंवार होणाऱ्या नापिकीमुळे आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले आहे.

मात्र, आता या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी मेगाप्लॅन तयार केला आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळवून गोदावरी खोऱ्यात आणले जाणार आहे. यामुळे तब्बल 53 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, मराठवाड्यासह विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळ संपुष्टात येईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

पाणीटंचाई हटवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय!
नुकतेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथील आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले. या कार्यक्रमाला जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार सुरेश धस, प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, नमिता मुंदडा, विजयसिंह पंडित आणि नारायण पाटील यांसारखे अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठवाड्याच्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीला कायमचा रामराम करण्यासाठी मोठा आराखडा जाहीर केला. याअंतर्गत राज्यातील पाण्याचे स्रोत प्रभावीपणे वापरण्यासाठी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवले जाणार आहे.

सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचन योजनेमुळे वीज बिलात मोठी कपात!
सरकारने राबवलेल्या नव्या योजनेनुसार सर्व उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे वीज बिल मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांना प्रती युनिट 8 रुपये खर्च येतो, मात्र, नव्या योजनेनुसार तो फक्त 3 रुपये युनिटपर्यंत खाली आणला जाणार आहे. तसेच, या प्रकल्पातून 16,000 मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीचा विचार केला जात आहे.

राज्य सरकारच्या मते, हा प्रकल्प डिसेंबर 2025 ते मार्च 2027 दरम्यान पूर्ण होईल, आणि यामुळे मराठवाड्यातील पाण्याची समस्या लवकरच दूर होईल.

11,726 कोटींचा प्रकल्प! कोणते भाग होणार सिंचनाखाली?
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने तब्बल 11,726 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये राबवला जाणार आहे.

पहिला टप्पा: 33,495 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाईल.
दुसरा टप्पा: 87,188 हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार?
सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे केवळ मराठवाडाच नव्हे, तर विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांनाही मोठा दिलासा मिळेल. सरकारच्या मते, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल आणि राज्यातील जलसंपत्तीचा योग्य वापर करता येईल.

राज्यातील शेतकरी, नागरिक आणि पर्यावरण तज्ज्ञ या प्रकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. जर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला, तर मराठवाड्यासाठी हा एक ऐतिहासिक बदल ठरू शकतो!