Water Distribution: नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्याचा पाणी वाटप तिढा सुटणार? आता पाणी वाटप नियम नव्याने ठरणार

Maharashtra News:- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणीवाटपासंदर्भात नवीन मांदाडे अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाडा या भागांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाणीवाटपाच्या वादांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. अहवालावर नागरिक आणि संबंधित हितधारकांनी अभ्यास करून 15 मार्च 2025 पर्यंत आपले हरकती व अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नवीन अहवालाची पार्श्वभूमी

गेल्या 13 वर्षांपासून गोदावरी खोऱ्यात पाणी नियोजन मेंढेगिरी अहवालाच्या शिफारसींनुसार केले जात होते. या कालावधीत सहा वेळा नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांतून समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्यात आले. मात्र, उर्वरित सात वर्षांमध्ये 15 ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी धरणातील जिवंत साठा 65% राहिल्यामुळे अतिरिक्त पाणी सोडण्याची गरज भासली नाही.

मेंढेगिरी अहवालानुसार पाणीवाटप धोरणाचे पुनरावलोकन पाच वर्षांत करण्याची तरतूद होती. मात्र, तब्बल 10 वर्षे कोणताही अधिकृत अभ्यास झाला नव्हता. अखेर, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) चे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला. या गटाने सादर केलेला अहवाल ऑक्टोबर 2024 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला.

पाणीवाटप धोरणातील महत्त्वाचे बदल

मांदाडे अहवालामध्ये काही महत्त्वाचे सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. जायकवाडी धरणातील 15 ऑक्टोबर रोजीचा जिवंत पाणी साठा 65% वरून 58% करण्यात आला आहे. याशिवाय, जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी पर्यावरणीय घटकांचा आणि केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या हरित निर्देशांकाचा विचार करण्यात आला आहे. यामुळे पाणीवाटप केवळ धरणातील साठ्यावरच अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष वापर, हवामान बदल आणि पर्यावरणीय प्रभाव यांना देखील महत्त्व दिले जाईल. याशिवाय, मंजूर पाणीऐवजी प्रत्यक्ष वापराच्या आधारावर पाणीवाटप ठरवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

नागरिकांचा सहभाग आणि हरकती सादर करण्याची संधी

प्राधिकरणाने या अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर तो त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे, सर्व संबंधित नागरिक, शेतकरी आणि जलतज्ज्ञांनी या अहवालावर आपले अभिप्राय आणि हरकती 15 मार्च 2025 पर्यंत टपाल किंवा ई-मेलद्वारे पाठवाव्यात.

टपाल पत्ता

सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,
9 वा मजला, सेंटर 1, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई – 40005

ई-मेल: mwrra@mwrra.in

पाणीवाटप वाद मिटणार?

या नव्या धोरणामुळे नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातील पाणीवाटपावरील तणाव काही प्रमाणात निवळण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला तोडगा काढण्यासाठी हा अहवाल किती प्रभावी ठरतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. सरकारकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत सर्वांच्या नजरा या नव्या धोरणावर लागल्या आहेत.